काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश विनोद खतिवडाविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता भएको छ । न्यायाधीश खतिवडाले कस्तुरी विना तस्करीमा संलग्न कोरियाका नागरिक जंग जुन जुनलाई दोषी ठहर गरेर पनि जरिमानामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै परिषद्मा उजुरी परेको हो । खतिवडाविरुद्ध भ्रष्ट्राचारविरुद्ध साझा मञ्चका अध्यक्ष विश्वनीति प्रकाशमान सिंह पाख्रिनले उजुरी दिएका हुन् ।
न्यायाधीश खतिवडाले वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्न कोरियन नागरिकलाई गत २६ असोजमा पाँच लाख सजाय सुनाएर सामान्य प्राकृतिको मुद्दाको जसरी न्याय निरुपण गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौंले ति कोरियन नागरिकविरुद्ध कस्तुरीको बिना तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा १५ वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना वा दुबै सजाय माग दावी गरिएकोमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को मर्मविपरित फैसला गराई न्यायाधीशको काम कर्तव्य र अधिकारको दुरुपयोग गरी कार्यसम्पादन तथा न्यायनिरुपण गर्दा न्यायिक विचलन परी फैसला गरेको पाख्रिनले आरोप लगाएका छन् ।
कस्तुरीको विना चोरी– तस्करीमा संलग्न भएका कोरियन नागरिकलाई दोषी ठहर गरे पनि ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि अनुसन्धान अधिकृतहरु पनि असन्तुष्ट रहेका छन् । अदालतले पाँच लाख रुपैयाँमा जरिमानामा छाड्न आदेश दिए लगतै कोरियन नागरिक स्वदेश फर्किसकेका छन् । कोरियन नागरिक जंग जुनजुनले नेपालमा सयौ कस्तुरी मारेर तस्करी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश विनोद खतिवडाले २१ असोजमा कोरियन नागरिक जंग जुन जुनलाई दोषी ठहर गरेपनि २५ असोजमा सजाय निर्धारण गर्दा भने ५ लाख जरिमाना मात्रै भराउने फैसला गरेका थिए । कोरियन नागरिक जुन कस्तुरीको बिना तस्करीको लागि नेपालमा १६ पटकभन्दा बढी आउजाउ गरेको तथ्य समेत खुलेको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा कस्तुरीको बिना आफूले तस्करी गरेर लैजान लागेको स्वीकार समेत गरेका थिए ।
संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा २० को खण्ड (क) अनुसारको अपराधको सजाय दाबी गरी ३१ भदौ ०७९ मा कोरियनविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सो दफाअनुसारको अपराधमा कसुरको मात्राअनुसार पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा पाँच लाखदेखि १९ लाख जरिवनाा वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । जसमा न्यूनतम पाँच लाख मात्र जरिवाना गरिएको हो । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
