काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना हुन सघाउने व्यक्ति वा एजेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा नेपाली नागरिकहरु द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा रोजगारीमा जाने, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको सेनामा गएर भर्ना हुने कार्यलाई सरकारले निरुत्साहित गर्ने पनि बताए।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारीको छनौट गरी जाने अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई दिए पनि उनीहरुको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको स्पष्ट पारे।
उनले प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा राज्यको कर्तव्य भएकाले सुरक्षाको दृष्टिले जोखिम रहेका पेशा वा व्यवसाय गर्न वा त्यस्ता क्षेत्रमा जाने कुरालाई निरुत्साहित गर्न सरकार सचेत रहेको पनि दोहोर्याए।
उनले भने, ‘प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा राज्यको कर्तव्य भएकाले सुरक्षाको दृष्टिले जोखिम रहेका पेशा वा व्यवसाय गर्न वा त्यस्ता क्षेत्रमा जाने कुरालाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। त्यसतर्फ सरकार सचेत छ। त्यसैले नेपाली नागरिकहरु द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा रोजगारीमा जाने, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको सेनामा गएर भर्ना हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा यस कार्यमा सघाउने व्यक्ति, एजेन्सीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा सरकार क्रियाशील रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु।’
यस्तै, उपप्रधानमन्त्री खड्काले हेटौँडा कपडा उद्योग नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्नेबारेमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगि नसकिएको बताए। नेपाली सेनालाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सो विषयमा छलफल भइरहेको उनको स्पष्टीकरण थियो।
यस्तै, उनले सैनिक ऐन संशोधनको लागि गृहकार्य भइरहेको बताए। उनले सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्नका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल भइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप लिन संसदको चालु अधिवेशनमै पेश गर्न लागिएको बताए।
उनले भने, ‘सैनिक ऐन २०६३ संशोधनको लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल भई संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन यथाशाक्य संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी अगाडि बढिएको व्यहोरा पनि म माननीय सदस्यहरुज्युहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकार, सेना र अदालतमाथि नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे।
उनले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका कारण नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्यले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताए। थप गरिएको समय २०८३ साल चैत्र मसान्तभित्र द्रुतमार्गको काम सम्पन्न हुने आश्वासनसमेत दिए।
निर्माणको क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समितिहरु बनाएको र त्यसले ती समस्याहरुलाई समाधान गर्दै आएकाले थप गरिएको समयमा निर्माण कार्यले पूर्णता पाउने तर्क उनले गरे। उपप्रधानमन्त्री खड्काले हालसम्म सो द्रुतमार्गको काम ३० दशमलव ९६ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको पनि समितिलाई जानकारी गराए।
