मन्त्रिपरिषद्को सोमबार(फागुन २८ गते) बसेको बैठकले आगामी वैशाख २० देखि २३ सम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा आयोजना हुने एशियाली विकास बैंकको ५७ औँ वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउन स्वीकृति दिएको हो।
बैठकले कालीगण्डकी रिडी १३२ के.भी. प्रशारणलाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्र कोरियामा आगामी चैत २८ मा हुने २२ औँ नेशनल एसेम्ली इलेक्सनको पर्यवेक्षणमा निर्वाचन आयोग, नेपालका निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको पनि बताइन्।
उनले संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ र सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्को सन् २०२९–२०३१ अवधिको लागि सदस्य पदमा नेपालको उम्मेदवारी पेश गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको पनि बताइन्।
मन्त्री शर्माले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको हुम्ला जिल्लाको जग्गा नाम्खा गाउँपालिकाको १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालको भवन निर्माणको लागि र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको पनि जानकारी दिइन्। त्यस्तै, अप्पर मादी जिरो खोला जलविद्युत आयोजना (४३ मेगावाट) निर्माणको लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको मादी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा १६.९३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
मन्त्रिपरिषद्ले खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको सरकारी वनक्षेत्र बराबरको निजी जग्गा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको आसपासमा खरिद गरी विभागको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने प्रयोजनको लागि सट्टा भर्ना गर्ने समयावधि ६ महिना थप गर्न स्वीकृति पनि दिएको छ।
त्यस्तै, हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्। मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई गृह मन्त्रालयको सचिव पदमा र गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरी सो ठाउँमा नयाँ व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिससमेत गरेको छ।
बैठकले मधेस प्रदेशको प्रमुखमा सुमित्रा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा डिल्लीराज भट्ट र सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रमुखमा नजिर मियाँलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारकि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरुसमेत बनाइएको छ। मन्त्री शर्माले राजनीतिक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको बताइन्।
त्यस्तै, आर्थिक पूर्वाधार समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, विधेयक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रशासन समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सामाजिक समितिमा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई संयोजक तोकिएको पनि जानकारी दिइन्।
