काठमाडौँ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय सरकारलाई नै प्रशासकीय अधिकृत छान्न दिनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलवार नेपाल नगरपालिका संघको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै सरकारको मान्यता दिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई संघबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए।
उनले आफ्नो सचिव स्थानीय सरकारले नै छान्न पाउनुपर्ने कुरामा आफू सहमत रहेको बताए। उनले संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको विकास खचकरिब ६३ अर्ब रहेको बताए। उनले साधारण खर्च साढे ५ खर्बभन्दा बढी भएको र झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएर साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
