काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले उपभोक्ता अदालत छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धन मञ्च एवं उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले उपभोक्ता अदालत अनिवार्य रहेको पनि बताए। उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नसके उपभोक्ताको हित, अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिने बताए। उनले सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न आदेश दिइसकेको र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत नै बनेको कार्यदलले पनि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता औँल्याएकाले आफू छिटोभन्दा छिटो स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए।
उनले आफू मन्त्री रहँदा नै उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। उनले आफू मन्त्री हुँदै उपभोक्ता अदालत स्थापनाको गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको कारणले मानवलाई हुने क्षति, मानव स्वास्थ्यमा हुने क्षति वा अन्य प्रकारले हुने नोक्सानका सवालहरुमा नेपालमा संवेदनशील हुने गरेको नपाइएको बताए।
उनले भने, ‘उपभोक्ता अदालतको जुन सन्दर्भ छ। सर्वोच्च अदालतको जुन आदेशले पनि यो गठन गर्न आवश्यक छ र यो पनि सातै प्रदेशमा गर्नु भन्ने हिसावले आदेश दिइसकेको एउटा सन्दर्भ छ। म मन्त्री रहँदै गर्दा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछु। यसलाई टुंगोमा पुर्याउनेछु।’
उनले उपभोक्ता ठगिएका विषयहरू सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नपर्दा उपभोक्ताहरु आधारभूत रूपमा अन्यायमा परिरहेको बताए।
