जनकपुरधाम – लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले चीनसँगको बिआरआई सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको ठहर गरेको छ।
चैत ६ र ७ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा सम्पन्न लोसपाको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय बिहीबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै बिआरआई नेपालको हितमा नभएको ठहर गरेको हो।
लोसपाले भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सहमति मुलुकको व्यापक हितमा भएको, नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन गर्ने नाममा आम नागरिकलाई दुःख दिने कार्य अविलम्ब रोक्नुपर्ने, आउने दिनमा पार्टीले अविलम्ब जिल्ला–जिल्ला, पालिका र वडासम्म पार्टीको पुनर्गठन गरी सुदृढीकरण अभियानलाई द्रुत गतिले अगाडि बढाई आगामी ६ महिनाभित्र विधान अधिवेशन र १ वर्षमा पार्टी महादिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
लोसपाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं प्रवर्द्धन गर्दै संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै संविधान जारी गर्ने बेलादखि नै पार्टीले उठाउँदै आएको त्रुटिपूर्ण, अपुरो संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।
यस्तै, लोसपाले आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गरी नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्याहरु समाधान गर्न माग गरेको छ।
मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारीलाई अन्यायपूर्वक सजायको भागी बनाएकोप्रति असहमति जनाउँदै कानूनी र राजनीतिक उपचारको लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाउनेलगायतका निर्णय गरेको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले बताए।
