काठमाडौं- उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल-चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशिघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको बताएका छन् ।
चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले रसुवागढी-केरुङ, तातोपानी-झाड्मु, यारी-पुरान तथा नेचुङ-लिची (कोरला) व्यापारिक नाकाहरू यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै आफूले चीन भ्रमणका क्रममा कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल-चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथशिघ्र खोल्न गरेको आग्रहलाई चीन पक्षले स्वीकारेको बताए । यसबाट चीन सीमानजिक बसोवास गर्ने नेपालीहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको बताए ।
नेपाल-चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएको उनले बताए । उनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको जिकिर गरे ।
चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनियाँ भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोमा चीन पक्षले सकारात्मकता देखाएको बताए । नेपाल-चीनबीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताए । सन् २०१२ मा नेपाल-चीनबीच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने,’कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल-चीनबीच विद्यमान १४ वटा परम्परागत व्यापार सीमा नाकाहरू यथाशिघ्र खोल्न चीन पक्ष तयार भएको छ । यसबाट चीन सीमानजिक बसोबास गर्ने नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको छु । नेपाल-चीनबीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूमा नियमित रूपमा उच्चस्तरमा छलफल गर्न नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा एक संयुक्त आयोग गठन गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक भएका छन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयन योजनालाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
चीन भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरूलाई पनि चिनियाँ भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकोमा चीन पक्षले सकारात्मकता देखाएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । नेपाल–चीनबीच भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तथा विद्यमान संयन्त्रहरूको नियमित बैठक बसी आपसी सहयोगलाई थप गतिशील बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएको उनले बताए। सन् २०१२ मा नेपाल–चीनबीच हस्ताक्षर भएको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा चरन भूमि प्रयोग गर्न दिन र सीमावर्ती केही नेपाली गाउँहरूमा विद्युतीकरण गर्न चिनियाँ पक्ष सकारात्मक भएको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
उनले भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको आपसी सद्भाव, सम्मान र विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । घाँस, तरकारी तथा फलफूलहरू लगायतका नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा सहजीकरण गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
नेपाल–चीन सीमाका केही क्षेत्रमा मल्टी फंग्सनल ल्याब स्थापना गर्न अनुरोध गरेको कुरामा चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको उनले बताए। नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनका लागि आवश्यक पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । नेपालको काठमाडौं र पोखरा तथा चीनका विभिन्न शहरबीच थप उडानहरू सञ्चालनमा ल्याउन दुवै पक्ष सहमत भएको उनले बताए । लगानी सम्मेलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिताका लागि अनुरोध गरेको पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
