राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ। आगामी आवका लागि १८ खर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ।
निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोडको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ। वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए।
“केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन्। बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ।
यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब रु एक खर्ब ६ अर्ब दायित्व थपिएको छ”, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो। यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो।
चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ। चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्बले बढेको छ।
वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आवका लागि कूल १८ खर्बको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ। जुन हालसम्मकै बढी हो।
सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए। यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औँल्याए।
बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ। निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ।
त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ।
समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए। प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको नाइ छ।
सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ।
अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए।
विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने दावी सचिव पुष्करको छ। रासस
