काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का प्रतिनिधिहरुले बनाएका दुवै कार्यसमिति खारेज गरिदिएको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले अघिल्लो समितिलाई अवैध भएको ठहर गरेसँगै त्यसपछिको गत कात्तिकमा बनेको बद्री केसी र आरके शर्मा नेतृत्वको समिति स्वत: अमान्य भएको छ।
अदालतले विसं २०७८ माघ १ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश गरेको छ।
२०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको एनआरएनएको दशौँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने गरी घोषणा भएको थियो।
अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो।
विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दावी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सर्वोच्चले आज एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन नियम विपरित रहेको ठहर गरेको छ।
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्न भनिएको छ।
सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा तथा विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङलाई थप गर्न पनि आदेश दिएको छ।
गएको कात्तिकमा एनआरएनएको एउटा पक्षले बद्री केसीको अध्यक्षतामा र अर्को पक्षले आरके शर्माको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन गरेका थिए तर त्यस अघिकै कार्यसमिति बदर भएपछि अब पछि बनेका समिति स्वत अवैध भएको छ।
अब शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समिति मात्रै वैध रहने छ। त्यही समितिले ६ महिनाभित्रमा नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गरी जिम्मेवारी पाएको छ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
