काठमाडौं- आउँदो वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन हुने जिल्लाभर बुधबारदेखि आचारसंहिता लागु भएको छ।
उपनिर्वाचन इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ १ को प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर (१)मा हुनेमा हुने भएपछि जिल्लाभर नै आचारसंहिता लागु गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन आजदेखि आचारसंहिता लागु गरिएको हो।
निर्वाचनअन्तर्गतको मतदान कार्य वैशाख १५ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ। सोही अवधिसम्मका लागि आचारसंहिता लागु भएको हो।
गत प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यी दुई क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको निधन भएपछि सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
इलाम- २ बाट नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वसभामुख स्व.सुवासचन्द्र नेम्वाङ निर्वाचित भएका थिए भने बझाङ क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट नेपाली कांग्रेसका नेता स्व.पृथ्वीबहादुर सिंह निर्वाचित भएका थिए।
बुवा निर्वाचित क्षेत्रबाट चुनाव लड्नको लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट सुवास नेम्वाङका छोर सुहाङ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
इलाम- २ मा १२ राजनीतिक दलबाट १२ जना र ८ जना स्वतन्त्र गरी जम्मा २० जना तथा बझाङ क्षेत्र नम्बर १ (१)मा १२ राजनीतिक दलबाट १२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।
के-के गर्न पाइँदैन?
निर्वाचन प्रक्रियाअन्तर्गत मंगलबार उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न वितरण गरिएको छ भने बुधबारदेखि आचारसंहिता लागु भएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र सम्पत्ति दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। सरकारी वा सार्वजनिक संस्था वा शैक्षिक संस्था प्रयोग गरेर निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचार गर्न पनि पाइने छैन।
आचारसंहिता अनुसार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन्। तर सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान पाउने छैनन्।
संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनै पनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन्।
आचारसंहिताले सरकारी कर्मचारीलाई पनि कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरेको छ। कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ।
सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागु हुनेछ। कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचार संहितामा व्यवस्था छ। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीले कुनै पनि उम्मेदवारको पक्षविपक्ष लिन नहुने नियम छ।
विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले पनि तटस्थता अपनाउनुपर्नेछ। उनीहरूले कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल समेत प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उदघाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन्। यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।
आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरूले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ। प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
