काठमाडौं– शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले काठमाण्डौ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिको ३०औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै बुधवार मन्त्री बुढाले प्रक्रिया पुरा गरेर अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थापन गरिने दावी गरेका हुन्।
नेपालको संविधानले आवासको मौलिक हक स्थापित गरेकाले वास्तविक घरवारविहिन र सुकुम्बासीको पहिचान गरेर बसोबास गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्दै उनले सवैलाई आवास दिने बताए। खोला किनारमा रहेकाहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
‘नदी किनारमा निर्धारित दुरीसम्म स्थायी संरचना बनाउन नपाइने सरकारी मापदण्ड भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले भने, ‘यसमा कसका के कति कमजोरी रहे, आत्मसमिक्षा गरौं।’
धार्मिक एवं सास्कृतिक रुपमा समेत बागमती सभ्यता राज्यको अमूल्य धरोहर भएकाले यसको विकास र सम्बद्र्धनमा आमजनसमुदायको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। नदी सरसफाई गर्ने भन्दा पनि नदीमा प्रदूषण नगर्ने प्रवृतिको विकास गर्न सके देशभरकै नदीको संरक्षण र सौम्यर्दयकरणमा टेवा पुग्ने भन्दै मन्त्री बुढाले भने, ‘भावी पुस्ताले गर्व गर्ने गरि बागमतीको विकासमा सवैले हातेमालो गरौं।’
मन्त्रीले आफू कसैलाई विस्थापन भन्दा सम्यता जोगाउने र पुनस्थापना गराउने कार्यमा लाग्न चाहेको स्पष्ट पारे।
