काठमाडौँ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसल इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
नाउपाको संरक्षक रेशम चौधरीको पक्षमा लागेको भन्दै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गिरीलाई सांसद पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय निर्णय गर्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएकी थिइन्।
श्रेष्ठको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाले चैत २६ गते गिरी पदमुक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध गिरीले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले रिटको टुंगाले नलाग्दासम्म कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा आधार कारण विनै गरिएको निर्णय भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदीकालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय तथा सूचना प्रकाशित गर्नु अगावै निवेदीकालाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको देखिएन। औचित्यपूर्ण कारण र आधार विना यी निवेदीकालाई सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाको सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको र सो काम कारबाहीबाट निवेदीकालाई जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा समेत असर पुग्न जाने देखिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्यवाट निवेदकलाई फिर्ता बोलाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको मिति २०८०।१२।२६ को निर्णय निर्देशन तथा तत्सम्बन्धी पत्रहरुसमेत कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनु र निवेदीकालाई सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश सभाको सदस्य पदको हैसियतमा रहेर काम कारवाही गर्न रोक नलगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिस अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
