उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन पुनः निर्देशन दिएका हुन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ को व्यवस्था र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) को प्रबन्ध स्मरण गराउँदै सबै स्थानीय प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन र अबदेखि दैनिक प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयलसमक्ष प्रस्तुत गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र सङ्घ संस्थाका नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यसो गर्नेलाई कानुनबमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको अवगत गराइएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्थाको छ ।
गृह मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनाधिकृत रूपमा उपभोग गरेको पाइएमा साविककै अवस्थामा फर्काउन निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेकै निर्देशनमा ‘लिज’ अवधि सकिए पनि निजी कम्पनीले भोगचलन गरिरहेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जमिन र त्यसमा बनेका संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले बिहीबार ‘सिल’ गरेको थियो भने शुक्रबार कृषि सामग्री कम्पनीको जग्गाको नापजाँच गरिएको थियो । यो क्रम जारी रहने काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
