काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैशाख ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पत्र लेख्दै केन्द्रले यस्तो निर्देशन दिएको हो । केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थ गर्दै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ ।
‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको च.नं. ३७०, मिति २०८१/०१/०४ को पत्रानुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदनहरूका सम्बन्धमा राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं। ०७८ डब्लुओ-०४०८, निर्णय नं. ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेश समेतको आधारमा पदबाट हटाई सो को जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने भनी मिति २०८१/०१/०४ मा मन्त्रालय (माननीय मन्त्रीस्तरीय) को निर्णय भई आएकोले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
