प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २५ मा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्दा अधिकरीले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको पनि समर्थन बुझाएका थिए।
सभामुखको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
उनले रिटमा नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्न र कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका हैसियतामा आफूलाई यथावत् राख्न माग गरेका छन्।
रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पाँचौं नम्बरमा पेशी तोकिएको छ।
रिटमा प्रदेश प्रमुख भट्ट, सभामुख धिताल, मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी तथा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुई र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
