करिब डेढ महिनापछि हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका ७ सहित १२८ वटा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारका पालामा अघि बढाइएको लगानी सम्मेलनको तयारीबारे नयाँ अर्थमन्त्रीसहितको निर्देशक समितिलाई जानकारी गराउने तयारी आफूहरूले गरेको बोर्डका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।
एप्रिल २८ र २९ तारिखमा हुने उक्त सम्मेलनमा २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास/कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।
विभिन्न सरकारी निकाय, बोर्ड र निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका लगानीयोग्य परियोजनालाई छनोट गरी सम्भावित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य सम्मेलनले लिएको छ।
कुनकुन परियोजनामा हस्ताक्षर हुँदैछ?
लगानी बोर्डका नेपालका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यसपालि हस्ताक्षर हुने केही परियोजनाहरू पहिचान भइसकेका छन्।
त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्गदी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता समेटिएको छ। ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन्।
त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ।
सहसचिव उपाध्यायले ती परियोजनाका सम्झौतासम्बन्धी कागजपत्रहरू तयार पार्न बोर्डले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त अन्य आयोजनाहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए।
कुनकुन परियोजनाको लागि लगानीकर्ता खोजिदैँछ?
लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रका ७ सहित १२८ परियोजनाको सूची तयार पारेको छ जसमा आशयपत्रको आह्वान गरिने परियोजनाहरू, लगानीको लागि आह्वान गरिने परियोजनाहरू, प्रचारका लागि सार्वजनिक गरिने भनिएका परियोजनाहरू र हाल अवधारणाकै रूपमा रहेका सम्भाव्य परियोजनाहरू समावेश गरिएका छन्।
त्यसरी आशयपत्रका लागि आह्वान गरिने परियोजनाहरूमा दाईजी र शक्तिखोर औद्योगिक पार्क, कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत पर्छन्।
त्यो बाहेक यसपालि कैयौँ जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाहरू नेपालले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दैछ।
तीनमा चारवटा जलाशयमा आधारित परियोजनाहरूलाई पनि समेट्ने तयारी छ। २१८ मेगावाटको नौमुरे परियोजना, १२ सय १६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना, ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी दुई र ३७७.१ मेगावाटको परियोजना पर्छन्।
लगानी बोर्डले तयार पारेका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, चन्द्रागिरि-चित्लाङ-पालुङ-चितवन द्रुतमार्ग, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज एकीकृत विकास र सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायातसहितका परियोजना पनि बजारीकरणका लागि प्रस्तुत गर्ने अधिकारीहरूको तयारी छ।
हाल अवधारणाकै रूपमा रहेका करिब ४० वटा परियोजना लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक गर्ने सोच बनाएका अधिकारीहरूले अधिकांश प्रसारण लाइन र जलस्रोत आयोजना सम्बन्धी करिब दुई दर्जन परियोजनामा लगानी जुटाउने प्रयास गर्ने भनिएको छ।
त्यसबाहेक प्रत्येक प्रदेश र राजधानीमा सरकारी कर्मचारीको आवासका लागि अपार्टमेन्ट, फलाम, तामा र चून ढुङ्गा खानी सम्बन्धी परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने प्रस्ताव पनि सम्मेलनमा पेस गरिनेछ।
निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्मेलनमा लगानी जुटाउने प्रयास गरिने भनिएका परियोजनामा सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार, जाल्पादेवी केबलकार लगायत छन्।
सत्ता समीकरण फेरबदलको असर
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सत्ता समीकरण फेरबदलले सम्मेलनको तयारीमा असर नगर्ने बताएका थिए।
गएको साता बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट जुटाउने लगानीको परिमाणबारे अहिले नै भन्न नसकिए पनि आफूहरूले विभिन्न किसिमका परियोजनाहरू सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बताएका थिए।
उनले भनेका थिए, “हामी नेपालमा भएका सफल उद्योगीहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई निम्तो दिएका छौँ। हाम्रो विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत नेपालप्रति रुचि राख्ने लगानीकर्ताहरूलाई सम्मेलनमा आमन्त्रण गर्न गम्भीर ढङ्गले प्रयास भएको छ।”
उनले हरित ऊर्जामा नेपाल एउटा उदाहरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यसपालिको सम्मेलनमा पनि जलस्रोत सम्बन्धी पूर्वाधारहरूलाई प्रमुखताका साथ प्रवर्द्धन गरिने जनाएका थिए।
बहालवाला अर्थमन्त्रीकै हस्ताक्षरमा १६० वटा निम्तो सम्प्रेषित गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसै वर्षको कार्तिकमा २०८१ साल वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय लिएको थियो।
लगानी सम्मेलनलाई मध्य नजर गर्दै १० वटा कानुन र २ वटा नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालयले अघि बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
अर्थमन्त्री संयोजकत्वको निर्देशक समितिबाहेक कार्यान्वयन र प्राविधिक समिति गठन गरेर उक्त सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ।
तर कतिपय विज्ञहरूले लगानी सम्मेलन अघि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा असर पार्नसक्ने चिन्ता समेत व्यक्त गरिरहेका छन्। बीबीसी न्यूज
