ललितपुर, १५ वैशाख । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री चौधरीले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएको कारणले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई मन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकले बालगृह, बाल सुधार गृहका विषयमा जति पनि समस्या देखिएका छन् । त्यो समस्याहरूका बारेमा छानबिन गर्ने, संस्थालाई सबलीकरण बनाउने विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा केही हेरफेर समेत गरेको छ । जसअनुसार समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरेको हो । सदस्य सचिवबारे केही प्रश्नहरू उठेको भन्दै उहाँले नियमावलीमा जे अधिकार दिइएको छ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले ऐन, कानूनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै सिस्टमेटिक हिसाबले यो संरचनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्लाउनुभयो ।
‘अब सडकमा बालबालिका देखिनुहुँदैन । अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा हामी काम गरौँ । यदि सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल संगठनहरू छन् । त्यसकारण हाम्रो कमिटमेन्ट पनि नयाँ परिमार्जनको कुरामा हुनुपर्छ । अब सडकमा बालबालिका भेटिनु हुँदैन ।’
देशभरि सन्देश जाने हिसाबले बालबालिकाका लागि के-कस्ता काम गर्ने ? कसरी काम गर्ने ? विषयमा योजना बाहिर ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यस क्रममा मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, कानून, सेवा सुविधा, अदालतका फैसला लगायतका विषय समेटिएको बडापत्र निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री चौधरीले परिषद् अन्तर्गत रहेको उपसमितिलाई जिम्मा दिएर बडापत्र तयार गरी यस सम्बन्धी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी बडापत्र जारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले ओएनएमका लागि प्राइमरी डकुमेन्ट बनाएर मन्त्रालयले यसको थप कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बालगृह र अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रका विषयमा जति पनि सवालहरू उठेका छन् । ती उठेका सवालहरूमा मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले त्यस क्रममा बताउनुभएको थियो । परिषद्का सदस्य सचिव इद्रादेवी ढकालले एनआरएनएसँग भएको सम्झौतामा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो ।
आफूमाथि उठेका प्रश्नका विषयमा जवाफ दिँदै ढकालले भन्नुभयो, ‘एनआरएनएको सम्झौताको सन्दर्भमा उमा रेग्मी मन्त्री हुँदा सडक बालबालिका उद्धारका लागि डेढ करोड बजेट नपुगेको अवस्थामा एनआरएनएको महिला ग्रुप भिजिटमा आउनुभएको थियो । मन्त्रीकै पहलमा उक्त सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।
एक बालबालिका बराबर मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले युसेफमा सिँधै रकम जाने गरी सम्झौता गरिएको छ । यहाँ बजेट नआएर डाइरेक्ट उतै पैसा जाने गरी, डाइरेक्ट कर्मचारीले हेर्ने गरी त्यहाँ ५० जना बच्चाको पैसा त्यहाँ गएको छ । यदि त्यो गलत छ भने, म फिर्ता ल्याउन तयार छु ।’
