काठमाडौं, १५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनको बाटो अबलम्बन गरेको आरोप लगाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस सरकारले संविधानको अपव्याख्या गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने गरी गरेको गैरजिम्मेवार,लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत कार्य गरेको भन्दै विरोध गरेको छ। कांग्रेसले सरकारलाई संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कार्य गरी संसदलाई कमजोर नगर्नसमेत सचेत गराएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदको गत अधिवेशनमा कानुन ल्याउन पर्याप्त समय हुँदाहुँदै सरकारले कानुन नबनाई अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप लगाएका छन्।
‘नेपाल सरकारले देश र जनतासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कानूनहरुलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको विषय तर्फ नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ। संघीय संसदको गत अधिवेशनमा कानून निर्माण गर्ने पर्याप्त समय र अवसर हुँदाहुँदै सरकारले सहकारी पिडित लगायत देशमा विद्यमान तमाम समस्याहरु समाधान गर्नुको साटो अप्रत्यासित र असमयमा संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गयो।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत सबै विपक्षी दलहरुले सहकारी संस्थाहरुमा लाखौं नागरिकले जम्मा गरेको अरबौं रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग र ठगी भएको विषयमा छानविन गर्न र सहकारी पिडितका समस्या सम्बोधन गर्न संसदीय छानविन समिति माग गरेकोमा उक्त विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले संसदबाट भागी अधिवेशनको अन्त्य गरी गैरजिम्मेवार र संसदीय अभ्यास विरोधी चरित्र प्रदर्शन गरेको हामीले ठहर गरेका थियौं।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘कुनै पनि कानून सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले निर्माण गर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता भएको उनको भनाई छ। सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संविधानको व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी संघीय संसदको गत अधिवेशन भन्दा पनि महिनौं अगाडी देखि तयारी प्रारम्भ भएको लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने निहुँमा अध्यादेश जारी गरेको छ।’कांग्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘सरकारको यो कामले प्रचलित संविधानको अपव्याख्या हुनुका साथै संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ।’
सरकारका यस्ता कार्यले जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदको महत्व, मर्यादा र गरिमा घट्न जाने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै कमजोर हुने कांग्रेसको दाबी छ।
लगानी सहज बनाउन भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन-२०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन-२०२८, जग्गा प्राप्ती ऐन-२०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन-२०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन-२०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन-२०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५, वन ऐन-२०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन- २०७६ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
