तीव्र गतिका कारण बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्ने र दुर्घटनाको जोखिम हुने भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चासो देखाउनु भएपछि गृहले आज भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी मातहतका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो ।
कानुनमा तोकिएको भए सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न र नतोकिएको भए प्रतिघण्टा ४० किलोमिटर तल हुने गरी गति निर्धारणको व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन वा समन्वय गर्न गृहले पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘मुलुकभर सञ्चालित सरकारी एवं निजी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिका बोक्ने सवारी साधनहरुको दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सो सवारी साधनहरुको गति निर्धारण गर्न आवश्यक देखिएकाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ११५ अनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई उक्त जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा उक्त सवारी साधनहरुको गति निर्धारण नगरिएको भए प्रतिघण्टा ४० किलोमिटरभन्दा तल हुने गरी गति निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा गति निर्धारण भएको भए निर्धारितभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने सवारी साधनहरुलाई ऐनको दफा १६४ बमोजिम जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, गराउन त्यहाँ मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन तथा समन्वय हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
गृहले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालय र ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत बोधार्थ तथा कार्यार्थका लागि पत्राचार गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
