काठमाडौँ – सभामुखलाई समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकरीको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ।
चैत २६ गते अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका ८ र राजीव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे) सहित ३१ जना सांसदको दाबी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
माओवादीको ८ सांसदभित्र सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत जोडिएपछि गण्डकी प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले सभामुखलाई समेत गणना गरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई मान्यता दिएको हो।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्यूनतम ३१ सांसद चाहिन्छ। सभामुखले विश्वासको मत लिने बेला सदनमा मत बराबरी भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यस विपरीत सरकार गठनमा सहभागी भएको भन्दै कांग्रेसले रिट हालेको हो।
यसअघि चैत २८ गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विनोद शर्माको एकल इजलासले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय नलिई काम चलाउन हैसियत मात्रै काम गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उक्त इजलासले सर्वोच्चले रिटको अन्तिम सुनुवाइ वैशाख १० गतेदेखि गर्न भनेको थियो।
यसअघि कोशी प्रदेशमा बराबरी भएको अवस्था नहुँदा सभामुखले मतदान गरी पाएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
