काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघले खुला रुपमा सुन चाँदी आयात इजाजत अन्तर्गत रहेर पैठारी खुला गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघले आयोजना महासंघले आयोजना गरेको संचारकर्मी र आभुषण व्यवसायीसँगको अन्तर सम्वाद कार्यक्रमका यस्तो सुझाव दिएको हो । सुनको आयात एवं विक्री वितरणमा विद्यमान आयात प्रक्रिया एकाधिकार, मार्केट रेस्ट्रीक्शनमा आधारित एवं विक्री वितरण प्रणाली केन्द्रकृत रहेकोले प्रचलित ऐनसंग बाझिएको तथा मुलुकले अख्तियार गरेको उदार र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रसंग मेल नखाने भएकोले यसमा अविलम्ब परिवर्तन गरी खुला आयात इजाजत अन्तर्गत पैठारी खुला गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।
यसले सुनको आयात खुला गरिएमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउने झण्झटबाट सरकारी निकाय मुक्त हुने, अवैध आयातबाट हुने राजश्व चुहावट स्वतः बन्द भई सरकारलाई हालको भन्दा धेरै बढी राजश्व प्राप्त हुने साथै अपर्याप्त आपूर्तिका कारणले उत्पन्न अनेकौं विकृति र विसंगतिको स्वतः अन्त्य हुने सुझाव दिएको छ ।
मुलुकमा सुनको अधिक आयात हुन गई विदेशी मुद्राको संचिति माथि नकारत्मक असर परेको कारण देखाई २०६६ फागुन १६ बाट सुनको खुला आयातमा प्रतिबन्ध लगाईएको महासंघले जनाएको छ ।
परिमाणात्मक बन्देजको निति अवलम्बन गर्दै २०६६ चैत ३१ गते देखि सुनको आपूर्तिको परिमाणात्मक सीमा निर्धारण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत प्रदान गरेका वाणिज्य बैंकहरुले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेर उक्त मिति देखि सरदर दैनिक २० केजिको कोटा निर्धारण गरी उक्त सीमा भित्र रही विक्री वितरण गर्ने गरी तोकिएका वाणिज्य बैंकहरु आयात गर्दै आएका छन् ।
आधारभूत एवं मुख्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको सुनलाई परिमाणात्मक सीमा अन्तर्गत अत्यन्तै न्यून परिमाणमा पैठारी हुँदा व्यवसाय संचालनमा नै संकुचन आएकोले मागको अनुपातमा सहज, सरल र पारदर्शी किसिमले विकेन्द्रित रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने माग रहेको छ ।
मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण आभुषण व्यवसायीहरको क्षमता, अनुकूलता र आवश्यकताको आधारमा स(साना टुक्रामा सहज तरीकाले कच्चा पदार्थ खरिद गरी व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने गरी विक्री वितरणका लागि महासंघ, संघहरुसंग सहकार्य गरी आपूर्ति तथा विक्री वितरण संरचना तयार गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
कायृक्रममा स्वदेशी रत्न पत्थरको उत्खनन, प्रशोधन र निर्यात आदिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार गरी प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाली गहना निर्यातको संभावनालाई मनन र विश्लेषण गरी डिउटी ड्र ब्याक लगायतका सम्पूर्ण आवश्यक सुविधा, सहित र प्रोत्साहनहरु उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।
विश्वमै उत्कृष्ट रहेको नेपाली मौलिक क्राफ्टम्यानशीपको संरक्षण र विकास गरी दोश्रो पुस्तामा शीप हस्तान्तरण गर्न सकिने किसिमले शीप विकास एवं जीवनवृत्तिका लागि आवश्यक प्रोत्साहन र आफ्नो सिर्जनाको उचित मूल्य पाउने अवस्थाको प्रत्याभूति गरी नेपाली कालीगढलाई आभुषण निमार्णमा आकर्षित गर्न सकिने उल्लेख छ ।
गहनाको उत्पादन, कारोवार एवं नियमन, अनुगमनका लागि स्पष्ट मापदण्ड सहितको कानूनी व्यवस्था नहुँदा आभुषण व्यवसाय अन्योल र जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । व्यवसाय संचालन र सोको नियमन अनुगमनका लागि निजी क्षेत्रको माग र सोको लागि सरकारले लिखित रुपमा नै व्यक्त गरिसकेको प्रतिवद्धता अनुरुप स्पष्ट कानूनी आधार सहितको मापदण्ड तयार हुनुपर्ने बताइएको छ ।
अहिले परम्पगत अवस्थाबाट विकसित हुँदै वर्तमानसम्म आइपुग्दा आभुषण क्षेत्र आधुनिक उद्यम, व्यवसायको स्तरमा स्थापित भइसकेको छ । २०औं हजार व्यवसायी, लाखौं कालिगढहरु संलग्न यस व्यवसायमा अरबौंको पूंजी तथा प्रविधि लगानी भइसकेको छ । यस क्षेत्रले राजश्वमा बर्षेनी १२ अर्ब भन्दा बढीको योगदान गरिरहेको छ । मौलिकता, उच्च गुणस्तर र सांस्कृतिक विविधता आदि कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गहना प्रति ठूलो आकर्षण छ । तर आधारभूत प्रोत्साहनको अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिश्पर्धा गर्न नसकी निर्यात हतोत्साहित हुदै गएको छ ।
आभुषण निर्माणमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको हिस्सा अत्यन्तै न्यून छ । राष्ट्रमा वर्षेनी अर्को मूल्यका बहुमूल्य तथा अर्धबहुमूल्य धातु रत्न, पत्थरहरु आयात भइरहेको छ । स्वदेशी रत्न तथा पत्थरहरुको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग बारे ठोस कार्य हुन नसक्दा नेपालका बहुमूल्य खानीजन्य सम्पदा अप्रशोधित अवस्थामा अत्यन्तै न्यूनतम मूल्यमा बाहिरिने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसबाट सरकारले प्राप्त गर्दै आएको राजश्व अति नै नगन्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।
अहिले विश्वबजारमा ज्वेलरी क्षेत्रको योगदान तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । दुवै छिमेकी राष्ट्रको कूल वाह्य वस्तु निर्यात व्यापारमा ज्वेलरी क्षेत्रको योगदान वार्षिक १५ प्रतिशतको हाराहारी रहेको जनाएको छ ।
