काठमाडौं : स्वास्थ्य बिमा गराएका काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १ लाख बिमितको कार्ड जेठ १ गते जारी हुने भएको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै बिमित वडा नं. १५ बाट छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार कार्ड जारी भएसँगै स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन हुनेछ। बिमा गराउने कार्य नियमित चल्नेछ। कार्ड हरेक ३ महिनामा जारी हुनेछ।
अहिले वडा ८ को रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा २६ लैनचौर, वडा १४ कलंकी, वडा १९ कंकेश्वरी र वडा ३० ज्ञानेश्वरका स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र बिमा बोर्डमा सूचीकृत छन्। बिमित व्यक्तिहरूले छानेका यी केन्द्रहरु सुरु सम्पर्क विन्दु हुन्। यिनै केन्द्रहरुबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ। यी केन्द्रमा उपचार नहुने जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालहरूमा पठाइनेछ।
यसरी प्रदान गरिने उपचार सेवा अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछन्। यसका लागि हरेक केन्द्रका ५ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई ४ दिने सफ्टवेयर सञ्चालन तालिम सुरु गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।
बिहीबारबाट सुरु भएको तालिममा विवरण प्रविष्टि, उपचार सेवा, प्रयोगशाला तथा औषधिको विवरण अभिलेखन, प्रतिवेदनलगायत सिप सिकाइने बताउँदै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका फोकल पर्सन कमलप्रसाद भट्टराईले भने,‘कागजविहीन उपचार सेवाका लागि केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रविधि र प्रणाली सिकाउन तालिम गराएका हौँ, यसमा बिमित व्यक्तिले कार्ड देखाएपछि त्यसका आधारमा सफ्टवेयरमा नाम रजिष्ट्रेसन गरिन्छ, यसपछिका सबै प्रक्रिया सफ्टवेयरमार्फत नै हुन्छन्।’
उनका अनुसार आकस्मिक सेवा, ओपिडी, प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, फार्मेसीका सबै सेवा अनलाइन हुनेछन्। यसबाट विरामीको वास्तविक अवस्था उही नै समयमा सम्बन्धितले थाहा पाउन सक्नेछन्। बिमा बोर्डले आफूले रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाका बारेमा त्यही प्रणालीबाट सूचना तथा विवरण थाहा पाउनेछ।
सूचीकृत भएका बाहेक अन्य सहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रहरूको पूर्वाधार निर्माण (प्रयोगशाला,औषधिलगायत), जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणहरूको प्राप्तिका काम गरिरहेको छ।
यसको व्यवस्थापनपछि बिमा बोर्डमा सूचीकृत गराएर पहिलो सम्पर्क विन्दु बढाउँदै लैजाने योजना रहेको स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सजिना महर्जनको भनाइ छ। सबै (१—३२) वडाका लागि बिमा दर्ता सहयोगीले बिमा गराइरहेका छन्।
सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ र स्थानीय तह स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ले मापदण्ड तोकेको छ।
यस कार्यक्रममा बिमा गरेको प्रति ५ जना परिवारलाई एउटा एकाइ मानेर एक बर्षमा १ लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त हुनेछ। सो बराबरको रकम बिमा बोर्डले महानगरपालिका अन्तर्गत रहेका प्रवर्द्धन केन्द्रलाई शोध भर्ना गर्नेछ।
