निर्णयलाई भारतले मान्यता नदिएको खण्डमा नेपाली अर्थतन्त्रमै असर पर्ने भन्दै अर्थतन्त्रका जानकार एवं कुटनीतिज्ञहरूले असहमति जनाएका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिक मामिला सल्लाहाकार एवं पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले खुलेरै नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्।
देश सञ्चारसँग कुरा गर्दै नेपालले बिहीबार सरकारले गरेको निर्णयलाई ‘अविवेकी’ बताए।
उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुपयुक्त समयमा आएको छ। भारतसँग सीमा विवाद रहेकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा बाहिर गएर नोटमा नक्सा छाप्नु अविवेकी निर्णय हो।’
यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई सरकारले अवमूल्यान गरेको नेपालकाे भनाइ छ।
त्यस्तै, एक पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सीमा विवाद कायमै रहेको अवस्थामा नोटमा नक्सा छाप्ने निर्णय ठीक नभएको बताए। देश सञ्चारसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सरकारको यो निर्णय उक्साउने खालको छ। यसले सही परिणाम दिन्न।’
स्रोतका अनुसार नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्ने निर्णयप्रति राष्ट्र बैंकमै पनि विरोध भएको पाइएको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि रहेको निकायबाट सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्नुअघि एक प्रतिनिधिले अहिले चुच्चे नक्सा नोटमा छाप्नु उचित नहुने धारणा बैंकमा राखेका थिए। तर उनले नोट अफ डिसेण्ट भने नलेखको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो।
बिहीबार मन्त्रिपरिषदले चार वर्षअघि संविधानको अनुुसूची संशोधनमार्फत नेपाली नक्सामा समेटेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसहितको चुच्चे नक्सालाई सयको नोटमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
भारतको उपस्थिति रहेको उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पार्ने नेपालको निर्णयप्रति त्यतिबेलै असहमति जनाएकोे भारतले पनि नोटमा उक्त फोटो राख्ने निर्णयप्रति प्रारम्भिक रूपमै उच्च तहबाट विरोध जनाएको छ।
शनिबार भुवनेश्वरी पुगेका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपालको निर्णयले अहिलेको परिस्थिति र वास्तविकता नबदलिने प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यम इण्डियन एक्सप्रेसले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखेको छ, ‘ हाम्रो अडान एकदमै स्पष्ट छ । नेपालसँग हाम्रो सीमाका विषयमा स्थापित मञ्चमार्फत छलफल भइरहेको छ । यही अवस्थामा नेपालले एक पक्षीयरूपमा निर्णय लिएको छ।’
भारतीय पक्षको यस्तो प्रतिक्रियाले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयलाई भारतले अस्वीकार गर्ने संकेत गरेको छ।
२०२६ सालसम्म नेपालको उपस्थित रहेको कालापानी क्षेत्रमा त्यसपछि भारतीयहरू बस्न थालेका हुन्। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा उक्त क्षेत्र नसमेटिएपछि त्रुटि भएको भन्दै सर्वसहमतरूपमा संविधान संशोधन गर्दै नेपालले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।
