पोखरा – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत मागेका छन्। प्रदेश सभा भवन नदीपुरमा बसिरहेको विशेष अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत मागेका हुन्।
बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए।
त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत मागेका हुन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। हालसम्म निर्णायक रहेको राप्रपा तटस्थ बस्ने बताइरहेको छ।
प्रदेशको स्थायित्व कायम राख्न आफूले विश्वासको मत पाउने मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वास छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सरकार वैधानिक रुपमा गठन भएको बताए। उनले राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने विश्वास व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै आफूले शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने दाबी गरे। ‘भ्रष्टचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषय कानुनबमोजिम तुरुन्त छानबिन प्रक्रियामा लगिने साथै भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास समाजमा स्थापित गर्ने’, अधिकारीले योजना सुनाए।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गर्ने काम प्रदेश सरकारको तर्फबाट हुने उनको भनाइ थियो। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत २५ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
नेकपा एमाले २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८ (सभामुख) सहित, स्वतन्त्र निर्वातन जितेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका राजिव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका हुन्।
एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत दिन ह्विप नै जारी गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोे थिए।
सर्वोच्चले सभामुखबाहेक ५९ प्रदेश सभा सदस्यको ३० जनाले बहुमत पुग्ने व्याख्यासहित वैशाख १७ गते रिट खारेज गरेपछि अधिकारीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
यसअघि अदालतको आदेश नआउँदै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यसअघि वैशाख ७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन डाकेका थिए। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले उक्त बैठक बहिष्कार गरे।
प्रतिपक्षको बेन्च खाली भएपछि ५ मिनेट मात्रै बसेको बैठक सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।
