काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरुलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए।
नेपाली नागरिकहरुलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन रुसी सरकारले सैद्धान्तिक रुपमा सहमति दिए पनि मोडालिटी बनिनसकेकोले सो काम हुन नसकेको उल्लेख गरे।
उनले नेपाली नागरिक विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको सरकारको धारणा रहेको भन्दै उनको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए। उनले युद्धरत देशहरुमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका र अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरुसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र रिहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको उल्लेख गरे।
यस्तै, नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरुले विदेशीहरुसँग भेट्दा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले विदेशीहरुसँगको भेटमा अनिवार्य रुपमा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नेपालका नेताहरुले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको बताए। उनले विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरु वा राजनीतिक व्यक्तिहरुसँग भेट्दाखेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे।
उनले कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रहसहितको राजनीतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए। त्यसैगरी सरकारी निकायहरुमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए।
