काठमाडौं : सांसदहरुले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दलका शीर्ष नेताहरुका कारण पारित हुन ढिलो भइरहेको बताएका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन्।
उनीहरुले विधेयकको सम्बन्धमा अधिकांश विषयमा समितिले सहमती जुटाइसकेको अवस्थामा अबको असहमतीको बुँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको तहबाट समाधान गरिनुपर्ने बताए। बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकको गणपूरक संख्या र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वा प्रधानमन्त्रीबिनाको संख्यालाई बहुमत मान्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकोले सो विषय शीर्ष नेताहरुले टुंग्याउनुपर्ने बताए।
उनले शीर्ष नेताहरु बसेर सहमति गरेपछि आफूहरुलाई आउने निर्देशनबमोजिम समितिबाट विधेयक टुंग्याइने स्पष्ट पारे।
उनले भने ‘हिजोको प्रतिपक्षले जे कुरा उठाइरहेको त्यो ऊ आज सत्तापक्ष भएको छ। हिजोको सत्तापक्षको मुख्य घटक आज प्रतिपक्षमा छ। सबै राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरी हाम्रो कुनै विषयवस्तुमाथिको दृष्टिकोणहरु पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ समय सन्दर्भले गर्दा। अहिले गृहकार्य पुगेन भन्ने लाग्छ। हाम्रो नेताहरुको बीचमा छलफल भएर केही न केही हामीलाई निर्देशन दिनुपर्यो नि। असहमतिका बुँदाहरुमा हाम्रा नेताहरु सहमतिमा पुग्नुपर्ने हो।’
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषद्लाई आफू अनुकूल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए। उनले संवैधानिक परिषद्का काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए।
उनले सत्तारुढ दलहरुका बिचमा हुने भागबण्डा नमिलेका कारण विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए। उनले परिषद्ले गर्ने हरेक निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको भन्दै यसैलाई पारित गरेर जान सरकारलाई चुनौती दिए।
उनले भने ‘संवैधानिक परिषद्लाई जहिलेपनि आफूअनुकूल बनाउने परिपाटी हाम्रो चलनमा चलिरहेको परिस्थिति छ। मेरो विचारमा के लाग्छ भने संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्नुपर्ने कामहरु हुन् यी। राज्यले खोजेको के हो? तानातान हो? यसमा एउटा शब्द के राखिएको छ भने, प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत बहुमत सदस्यको निर्णय हुनेछ भन्नेकुरा छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भने हुन्छ। हुन्न भने हुन्न भन्ने खालको छ यो। उहाँको अनुकूल भएन भने नहुने परिस्थिति पनि रहन सक्ने भयो। यदि मुलुक सुधार्ने हो भने, देश बनाउने हो भने सर्वसम्मत निर्णय गर्ने गरौँ न त।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरुको मापदण्ड र चरित्रको सम्बन्धमा विधेयकमा नै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने बताए। उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने ‘संवैधानिक परिषद्मा आउने व्यक्तिहरुका मापदण्ड, उनीहरुको चरित्र सबै कुरा समेत यो ऐनमा उल्लेख भएर ल्याउनुपर्छ। यो संविधानसँग पनि सम्बन्धित होला। सहमतिमा जाऔँ। सरकारको ठेगान नहुने अवस्था छ। त्यसैले म सरकारमा भएको बेलामा मेरो अनुकूल बनाऔँ भन्ने कदापि नसोचौँ। अनुकुल हुँदो रहेनछ। परिस्थिति बेलाबेलामा बदलिइरहदो रहेछ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर सहमतिले नै जानसक्ने र यो ऐनलाई पूर्णतः आमुल परिवर्तन गर्न सक्नेगरी बनाएर लिएर जान सक्नुपर्छ।’
बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
