काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट प्राप्त भएको ३७ करोड १२ लाख (२७ लाख ७९ हजार अमेरिकी डलर) रुपियाँ खर्च भए पनि त्यसको हिसाबकिताब राखिएको छैन।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राप्त सो रकमको हिसाबकिताब गोलमटोल पारिएको हो । यसरी मन्त्रालयले ३७ करोड रुपियाँको खर्चसम्बन्धी प्रस्ट हिसाबकिताब नराखेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले सो रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा खर्च गरेको भए पनि एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश गरेको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ (२) मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयसमेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आयव्ययको केन्द्रीय वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, महालेखाका अनुसार मन्त्रालयले पेस गरेको केन्द्रीय वित्तीय विवरणअनुसार ९ खर्ब ७६ करोड २७ लाख खर्च देखिएकोमा सो विवरणमा वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता र अन्य सहायताको निकासा खर्च समावेश गरिएको छैन। महालेखाले सो विषयमा प्रश्न गर्दै कारोबारको यथार्थ स्थिति चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
महालेखाले लेखापरीक्षणका क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्विजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने भनिएको ४ करोड ७ लाख, साना विकास आयोजना सञ्चालन गर्न भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको ४८ करोड, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चीन सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको २ अर्ब नगद अनुदान प्राप्त हुने गरी बजेट तर्जुमा भएकोमा उक्त रकम प्राप्त गर्न मन्त्रालयको नेतृत्व असफल भएको वा चासो नदिएको पाइएको छ।
यसै गरी पुँजीगततर्फ स्विजरल्यान्ड एसडीसीबाट ६९ करोड ४० लाख नगद अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख भए पनि सो रकम पनि प्राप्त गर्न मन्त्रालय असफल भएको महालेखाले जनाएको छ। ‘विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गरी तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ’ –महालेखाले मन्त्रालयलाई भनेको छ।
