झापा- तेस्रो पक्षमा गइसकेको बिर्तामोड बसपार्कको जग्गा हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले भर्खरै दिएको आदेशले अर्जुनधारा ११ मा बनेको टेकबहादुर गिरी बसपार्क वरपरका बासिन्दामा अन्योल छाएको छ।
उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश अव्यावहारिक भनेका छन्। टेकबहादुर गिरी बसपार्कसमेत रहेको ५१ विघा जग्गामा अहिले करिब ४ सय घर बनेका छन्। त्यही जग्गा अहिले ११५३ वटा कित्तामा विभाजन भएको देखिन्छ।
बिर्तामोड ५ र अर्जुनधारा ११ स्थित ५१ विघा जग्गामध्ये ३८ विघा जग्गा प्लटिङ गरिएको थियो भने बाँकी खाली नै रहेको छ।
प्लटिङमा आवासीय घरसँगै टेकबहादुर गिरी बसपार्क, पाथीभरा इन्जिनियरिङ कलेज, कान्तिपुर ड्राइभिङ सेन्टरजस्ता व्यावसायिक संस्था स्थापना भएका छन्। त्यही जग्गामा दुई दर्जनभन्दा बढी होटल खुलेका छन्। झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रही चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
तर, यो जग्गाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चल्दा मुद्दाको बहसमा भाग लिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बिर्तामोडका लीला उदासीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त मुद्दा किनारा लागेको अवस्थामा केही बोल्नु नपर्ने भनिएकाले ५१ बिघा जग्गा सुरक्षित रहेको बताएका छन्।
उदासीका अनुसार भारतीय दूतावासको सहयोगमा बनेको टेकबहादुर गिरी बसपार्क पनि ५१ बिघाभित्रै पर्छ। ५१ बिघा जग्गामध्ये सोही बेला केही जग्गा ७३ जनाले किनबेच गरिसकेका थिए।
हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादनबाहेक अरू प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भनी आदेश जारी गरेको हो।
२०६० सालमा बिक्री भएको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने आशय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रहेको छ। २०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। तर, त्यतिबेलै अदालतबाट निर्णय भइसकेको भन्दै त्यसबारे सर्वोच्च अदालत थप बोलेको छैन।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू।’
गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा मुद्दाको हकमा चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरू कुनै पनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको छ।
