काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई १९० वटा सुझाव दिएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि १९० वटा सुझाव दिएको बताए।
उनले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको पनि उल्लेख गरे। उनले राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा प्रि –बजेट सुझाव संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताए।
उनले पर्यटनसँग सम्बन्धित १९ वटा, कृषि, पशु, वनसँग सम्बन्धित २५, उद्योगका १० गरी मौद्रिक र बैंकिङसँग सम्बन्धित गरी १९० सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको बताए।
उनले भने,‘प्रदेशका समस्याहरु समाधान गर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिने गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि सुझावहरु गइसकेको छ। राष्ट्र बैंकका सुझावमा पर्यटनसँग सम्बन्धित १९ वटा, कृषि, पशु, वनसँग सम्बन्धित २५, उद्योगका १० गरी मौद्रिक र बैंकिङसँग सम्बन्धित गरी १९० सुझाव अर्थमन्त्रालयलाई दिएका छौँ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गरी समयअनकूल गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको बताए।
उनले अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तिय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए। उनले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे।
वित्तीय स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको शेयर संरचनाका चुक्तापुँजी वृद्धि गरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो।
डा.श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्जाको सीमा बढाएको सन्दर्भमा कोषले लिने प्रिमियम शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे। उनले बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने बताए।
उनले वित्तीय साक्षरताका लागि वित्तीय कारोबारका विषयमा पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए। उनले अर्थतन्त्रको औपचारिकरण बढाउन व्यवसायिक रुपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यमलाई मात्रै सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलस सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन सुझाव दिएको जानकारी दिए।
