काठमाडौँ – कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टिस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुन नै संशोधन गरेर सट्टापट्टा गर्नेमाथि थप अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासले गत माघ २४ गते गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै निर्णय बद्नियताका साथ भएको टिप्पणी गरेको छ।
उक्त आदेशलाई स्वागत गर्दै महामन्त्री थापाले निर्णय गर्नेमाथि थप अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेशले ढोका खोलेको उल्लेख गरे। समाजिक सञ्जालमा फैसलाप्रति सम्मान जनाउँदै उनले घुमाउरो रुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन संशोधन गर्न र सट्टापट्टाको निर्णय गराउन तत्कालीन भूमी सुधारमन्त्री पद्यमा अर्यालले भूमिका खेलेकी थिइन्।
थापाले भनेका छन्, ‘यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढंगले गरेको निर्णय र कानुन संशोधन कति गलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुन भन्नेमा अब द्विविधा भएन। अतः यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ।’
भूमी सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरेर ओली सरकारले गिरी बन्धुले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा कोशी प्रदेशभित्रकै अर्को कमसल जग्गासँग साट्न मिल्ने बाटो खुला गरेको थियो। निर्णयमा घरजग्गा व्यवसायका लागि पनि हदबन्दी नलाग्ने निर्णय गरेको थियो।
ती निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश आर्यालले दायर गरेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कानुन संशोधन र संशोधित कानुनका आधारमा गरिएको निर्णय बद्नियतपूर्ण भएको ठहर गरेको छ। फैसलामा निर्णयलाई ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भनिएको छ।
