काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन्।
बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए।
घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे। प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले राजश्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए।
उनले सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए। बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पु¥याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे।
उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए। निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए।
