काठमाडौं । ‘आमा’ उर्फ इन्दिरा रानाको परिचय र पहिचानमा अहिले ‘उपसभामुख’ को जिम्मेवारी थपिएको छ । पदीय जिम्मेवारीसँगै दैनिकीमा व्यस्तता थपिएको छ । तीन दशक बढी जेल सुधार कार्यमा संलग्न राना पहिलोपटक राजनीति र संसद्मा प्रवेश गरेकी हुन् ।
सामाजिक रुपान्तरणको अभियानबाटै आएको हुनाले आफूमा अभियन्ताको छनक अझै देखिने उनको बुझाइ छ । सदन प्रभावकारी सञ्चालनको लागि उपसभामुखको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपसभामुख कामविहीन हुन्छन् भन्ने गलत भाष्यलाई चिर्न आफू प्रयत्नरत रहेको उनी बताउँछीन् ।
उपसभामुख रानाले सदनको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सभामुख र उपसभामुखको प्रयासमात्र पर्याप्त नहुने बताउँछीन् । जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिनका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका सबै सांसद र शीर्ष दलका नेतृत्वहरु राष्ट्रिय हितका लागि सहमतिको केन्द्रमा आउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
सदनलाई सत्ता परिवर्तन र एकअर्काप्रति दोषारोपणको थलो मात्र बनाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने उपसभामुख राना बताउँछीन् । २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० बाट राजनीतिमा आबद्ध भएकी उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन् । उपसभामुख बनेपछि पार्टीको जिम्मेवारीबाट भने उनी अलग रहेकी छन् ।
सन् १९९० देखि जेल सुधारसम्बन्धी कार्यमा संलग्न उनले जेलमा आश्रित बालबालिकालाई शिक्षा, पालनपोषण लगायत विभिन्न समाज सेवा एवम् कल्याणकारी कार्यमा क्रियाशील रहेकी रानाले २०५७ सालमा ‘बन्दी सहायता नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गरी यस क्षेत्रमा काम गरेकी थिईन् । विभिन्न जेलमा परेका बाबुआमाका बालबालिकाको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा उपलब्ध गराउँदै आएकी उनले बन्दी महिलालाई शिक्षा, सीपको लागि काम गरेकी छन् ।
उनको जन्म सन् १९७० मा झापा जिल्लाको शनिश्चरे–६ सालबरीमा भएको थियो । अध्ययन र रोजगारका लागिका लागि काठमाडौँ आएकी उनले १८ वर्षको उमेरमा एक विद्यालयमा अध्यापन गराउन थालिन् । शिक्षिकाको रूपमा काम गर्ने क्रममा प्रसिद्ध लेखिका पारिजातसँगको भेटपछि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा अग्रसर भइन् । प्रस्तुत छ, सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता महसुस गरेरै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उपसभामुख रानासँग गरीएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः
तीन दशक सामाजिक अभियानहरुमा संलग्न तपाई केही समययता राजनीतिमा लागेर प्रतिनिधिसभा सदस्य र अहिले उपसभामुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यो एक वर्ष संसद्भित्रको अनुभवलाई लिनुभएको छ ?
सडकको कुरा सदनमा बुलन्दरुपमा गुञ्जियोस् भन्ने जुन सोच लिएर आएको थिएँ, त्यो अलिक फरक पाएँ । धेरै समयसम्म राजनीतिमा आबद्ध नभई सामाजिक अभियानमा आबद्ध भएँ तर राजनीतिक प्रतिबद्धता समाजिक रुपान्तरण र देशको समृद्धि सम्भव नहुने महशुसले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ । सदनमा विधेयक बन्ने र बनिसकेको ऐन कानून कार्यान्वयन गर्दा कुनै अप्ठ्यारो आए परिवर्तन, परिमार्जित गर्नेमा केन्द्रित हुनाले सुरुसुरुमा बाहिर बसेर सोचेको भन्दा अलिक फरक महसुस भयो । यद्यपि, मलाई दिइएको जिम्मेवारी, यो पद एकदमै राम्रो लागेको छ । राष्ट्र र जनताका लागि निष्पक्ष भएर काम गर्दा मलाई रमाइलो लागिरहेको छ । मेरो जिन्दगी नै सामाजिक न्यायका लागि व्यतित गर्दै आएकाले मलाई यो जिम्मेवारीसँग अझ बढी लगाब भएको हो ।
सङ्घीय संसद्बाट अपेक्षाकृत नीतिनिर्माण हुनु किन सकिरहेको छैन ?
हो । अपेक्षाअनुसार कानुन निर्माण हुन सकेको छैन । प्रतिपक्ष दलको धर्म भनेकै सरकारको निगरानी र खबरदारी गर्ने हो । त्यसको पालनामा सुझबुझ हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । सदन ‘अर्डर’मा भए मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सदनमा आन्दोलन र अवरोध भए सञ्चालन सम्भव हुँदैन । कतिपयले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ । सांसदलाई किन बोल्न दिनुभएन रु किन माइक बन्द गरिदिनुभयो भन्नुहुन्छ । मैले त संसदीय नियमअनुसार समयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संसदको समय केमा खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि हो ।
उसोभए प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा चुकेको हुने त रु कानुन निर्माण नहुनुमा के प्रतिपक्ष मात्र जिम्मेवार हो ?
त्यस्तो हैन । उहाँहरुले उठाइरहनु भएको विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, जनतासँग जोडिएको विषय हो । समाजवाद उन्मुखसँग जोडिएको विषय हो सहकारी । तर नियमहरु राम्ररी बनेन् । सहकारीको नीति एउटा व्यवहारमा अर्को अभ्यास छ । व्यवहार र नीतिलाई एउटै बनाउने र नियमन गरेर लैजान आवश्यक छ । मिलेर जाने विषय हो । एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र हुँदैन । शीर्ष दलहरु एउटा केन्द्रमा आएर सहमतिमा आउनुपर्यो ।
तपाईको जिम्मेवारीतर्फ नै फर्कौं, सदन प्रभावकारी बनाउन उपसभामुखको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुने रहेछ रु अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ ?
संविधानतः सभामुख नहुँदा उहाँको जिम्मेवारी उपभामुखले लिने हो । सभामुख ब्यस्त भएको समयमा सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । उपभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुने हुँदा त्यसमा पनि मेरो प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । सङ्घीय संसद सचिवालयको व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रुपमा पनि मेरो भूमिका हुन्छ । दुवै सदनलाई राम्रो ग¥यो भने हाम्रो भूमिका बढ्ने हो । नियम कानून निर्माणको कारखाना हो सदन । कार्यपालिकालाई निगरानी र खबरदारी गर्ने काम पनि हाम्रो हो ।
तपाई आफ्नो भूमिकाप्रति चाहिँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म सन्तुष्ट नै छु । सभामुखसँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर म ‘रबर स्ट्याम’ मात्र हैन । मेरो पनि कुरा सुनिनुपर्छ । सरसल्लाह दिने, सहयोग गर्ने र सदनलाई प्रभावकारी बनाउने भूमिकामा म पनि उत्तिकै सक्रिय छु । म सांसद हो, अहिले ५३ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभवहरु मसँग पनि छन् । सामाजिक रुपान्तरणका लागि मेरो आधा जीवन गएको छ । सबै प्रकारका व्यक्तित्व र नेतृत्वको सङ्गतले पनि म उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहिरहँदा पनि आफना धारणाहरु राख्न मन लाग्छ । म भन्छु, पाउनुपर्छ । तर कसैलाई आरोपप्रत्यारोप लगाएर हैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । तर यस्तो हुनुपर्छ है भन्नु पाउनुपर्छ ।
तर यस पदलाई ‘उप’ भन्ने भाष्य खडा भएको छ । यसलाई चाहिँ म खण्डन गर्छु । सदनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु उपसभामुखको जिम्मेवारी हो । उपसभामुख कामबिहीन छैन । संसद् चल्दा मात्र उपसभामुख देखिने र पालो दिने मात्र काम हो भन्ने भाष्य गलत हो । मैले काम गरिरहेको छु । सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छु । सभामुखको व्यस्ततामा सम्हाल्ने जिम्मेवारीबाहेक पनि त्यतिकै बसेको छैन । जनताको गुनासो सुन्नदेखि उहाँहरुले बोलाएको ठाउँमा सक्दो पुग्ने प्रयास गरिरहेकै हुन्छु ।
सांसदले सरकारले व्यवसाय नदिएको गुनासो गरिरहने र यता सरकारले संसदीय समितिमा विधेयकहरु अड्कियो भन्ने सुनिन्छ, कुरा बाझियो नि ?
यत्रो दिन सदन अवरोध भइरहेको छ । त्यो भनेको सरकारले व्यवसाय नदिएर हैन, व्यवसाय छ । त्यसमा सबैको उतिकै भूमिका हुनुपर्छ । सांसदहरु समयमा आउनुप¥यो, कतिपय संसदीय समिति र सदनमै पनि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगन भइरहेको छ । सांसदको जिम्मेवारी साधारण हैन । आज सांसद हुनुहुन्छ भोलि सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । एकअर्कालाई दोष दिएर हुने केही हैन । हरेक अङ्गहरु सङ्गठित र मजबुद हुनुप¥यो । देश र जनताको मुद्दामा घनिभूत छलफल हुनुप¥यो । व्यक्तिगत, दलीय स्वार्थ, सत्ताभन्दा माथि उच्च राखेर जनताको हितमा काम गर्ने सपथ खाएका छौँ । सपथ खाएजस्तो व्यवहार पनि हुनुपर्यो ।
सांसदहरु दलीय स्वार्थमाथि उठेर सदनमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकमत हुन नसकेको हो ? किन ?
मेरो अनुभवमा पनि हाम्रो अभ्यास सत्ताकै लागि बढी भएको छ । त्यो पनि गर्नुपर्छ किनभने एउटा रणनीति चाहनु स्वाभाविक पनि हो । तर राम्रा कामका लागि सहमति जुट्न आवश्यक छ । सरकारलाई खबरदारीसँगै राष्ट्रिय हितको विषयमा त सहकार्य हुनुप¥यो नि । शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गरेर सहमतिमा आउनुपर्छ, सदन प्रभावित बनाउनु हुन्न । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासहरुबाट पनि सिक्नुपर्छ । अर्कातर्फ स्थिर सरकार नहुँदा पनि धेरै विकासका काममा बाधाहरु आएका छन् ।
के सङ्घीय संसद्मा उठने महिला, बालबालिका, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा पर्याप्त छन ?
छैनन नि ! महिला, बालबालिका मात्र हैन सिमान्तकृत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दा पर्याप्त उठन नसक्नु दुःखद् हो । बाल संरक्षणको नीति बन्न सकेको छैन । अधिकारका कुराहरु नभएका हैनन् तर सचेतनाका कार्यक्रमबाहेक अरु हुन सकेको छैन । नेपालमा गर्व गर्न लायक हिमाल छ, झरना छ, नदी, तालतलैया छन् त्यो भन्दा सुन्दर भनेको हाम्रा मान्छे हुन् । उनीहरु आफैँ खनिखोस्रिएर, भारी बोकेर भए पनि आत्मनिर्भर छन् । उनीहरुलाई थोरै आधार प्रदान गर्न सक्नु पनि हाम्रो उपलब्धि हो । उनीहरुमा राज्यले लगानी गर्न आवश्यक छ । अवसरहरु उपलब्ध गराउँदै देशभित्र टिक्नसक्ने अवस्था बनाउनु पर्यो ।
संसद्मा सांसदहरु नीति र विकासको कुरा सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहन्छ । सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । तपाईंको यसबारे धारणा के हो ?
म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएको सांसद हो । तर यस कोषमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच विभेद् देखिन्नु हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो । अर्कातर्फ यसले अझ राजनीतिक खेलबाडलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विकासका लागि भनेर जाने बजेटले एउटा जिल्लाको एउटा क्षेत्रलाई मात्र हेर्दा त्यहाँ अझ राजनीतिक खेलबाड भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीतिमा नै हरेक क्षेत्रमा बराबर बजेट छुट्याइनुपर्छ । भूगोलको समावेशितालाई ध्यान दिएर प्राथमिकता छुटयाउनुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्छ । जो नेता भएका छन्, उहाँहरुले मात्र आफनो क्षेत्रमा योजना लग्ने भन्नु पनि राम्रो हैन । विकासको नाममा आफ्नै नाममा नेताहरुले मात्र लैजाने गर्नु हुँदैन । जहाँ आपत्त छ, त्यहाँ प्रयोग गर्न सकियोस् ।
महिलालाई संविधानले अनिवार्य भनेका बाहेक जिम्मेवारी दिन कञ्जुस्याइँ गरियो भन्ने धेरै महिला नेत्रीहरुको गुनासो छ । तपाईको यसप्रति धारणा के हो ?
पूरै कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । हामीलाई संविधानतः ३८ प्रतिशतमा लगेर विशेष अधिकार दिइएको छ भन्दै नागरिक अधिकार पनि कुण्ठित पारिएको छ । श्रीमान् कि त मुर्नप¥यो कि त बेपत्ता हुनुप¥यो अनि मात्र आमाको अधिकारको कुरा आउँछ, कति बच्चाले यसकारण पनि नागरिकता पाएका छैनन् । अर्को कुरा नेतृत्वमा भएका महिलाहरु पनि स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा हुनुहुन्न । धेरै महिला सांसदहरु ‘रबर इस्ट्याम’ जस्तो हुनुभएको छ । त्यसो हुनुभएन । समानुपातिकबाट आउनुभएका धेरै महिला सांसदहरु स्वतन्त्र र निर्धक रुपमा रचनात्मक रुपले सदनमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सांसद भएपछि उहाँहरुको भूमिका पनि त्यस्तै बलियो हुनुपर्यो । निर्णय पनि आफनो हुनुप¥यो, अरुले सुगा रटाए जस्तो हुनुभएन ।
तपाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ, पदाधिकारी नियुक्ति प्रायःजसो चर्चाको मात्र हैन आलोचनाको विषय पनि बन्छ, राजनीतिक भागबन्डामा सीमित हुन्छ भनिन्छ, हो त ?
राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्नुहुन्न भनेरै म सहभागी भएको बैठकमा स्पष्टरुपमा आफनो कुरा राख्दै आएको छु । मेरो मात्र निर्णयले हुने कुरा हैन, मैले हरेक ठाँउमा खण्डन चाहीँ गरेको हुन्छु । आफनो तर्क राखेकै हुन्छु ।
यसअघिका उपसभामुख भन्दा तपाई के कारणले फरक ?
म सामाजिक अभियानबाटै आएको हुनाले अभियन्ताको छनक देखिन्छ, म स्पष्ट आफ्ना कुरा राख्छु । पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राख्छु । यद्यपि, म एक महिला, आमा र सांसद पनि हो । मैले महिला, जनजाति, सिमान्तकृत वर्गहरुको, उत्पीडन पिछडिएको, कैदबन्दीका लागि काम गर्दै आएको हुनाले पनि त्यो आवाज त मेरो जिन्दगी हो । त्यसैले उपसभामुख भए पनि त्यो आवाज बोलिरहन्छु, सायद त्यही फरक छ । कति सांसदहरुले मलाई महिला सशक्तीकरणमा लाग्नुभयो भनेर गिज्याउनुहुन्छ । मैले उहाँहरुलाई सोध्ने गरेको छु, महिलाले जन्माउने तपाईहरुलाई, हिँड्नेदेखि बोल्न सिकाउने तपाईलाई महिला सशक्तीकरण भनेकै पुरुष पनि सशक्तीकरण हुनु हो भन्ने जवाफ दिन्छु ।
अन्त्यमा, युवाहरु विदेश पलायन क्रम बढ्दो छ, तपाईं आफैँले पनि बालबालिका हुर्काइरहनुभएको छ । उनीहरुलाई देशभित्रै बस्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला ?
शिक्षाबाटै मातृभूमिप्रतिको प्रेम जगाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले पनि पछिल्ला पुस्ताले हामीबाट के सिक्ने भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । लगानी गर्नु र अवसर दिन सकियो भने पनि हाम्रा पछिल्ला पुस्तालाई देशभित्र टिकाउन सकिन्छ । साधारण जनतालाई क्रसित बन्ने वातावरण बनाउनु हुँदैन । अर्कातर्फ आमाबुबाले पनि बुझ्न पर्यो । उहाँहरु आफना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय पढाउने र विदेश पठाउने ध्यानमा हुनुहुन्छ । त्यसमा पनि घरबाटै सोच्नुपर्ने विषय हो ।
