शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमति पत्र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आईतवार माईतीघर मण्डलामा विगत पाँच दिनदेखि उभिएर बिरोध जनाउँदै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्य नेत्र चापागाईंंको मागलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै यस्तो बताइएको हो । उनले अटिजम काउन्सिलरहरुको लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताए । उनले अनुमति पत्र भएपछि मात्रै विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘अटिजम भएकोमा हामी क्लियर के हुनुपर्छ भने नेपालमा न काउन्सिलरहरुको लागि लाइसेन्सिङ छ, न अटिजम अकुपेसन थेरापी गर्नेको लाइसेन्स छ । जबसम्म लाइसेन्सिङ प्रभिजन आउँदैन, स्कुल खोलेर मात्रै कसले काम गर्छ लाइसेन्सिङ हुनुपर्छ भनेर म गम्भीरतापूर्वक लागिसकेको छु ।’
आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय सदस्यका नेत्र चापागाईंले आधारभुत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गरे । उनले विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर बिरोध जनाइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘विगत पाँच दिनदेखि आधारभुत तहको शिक्षा जुन छ, बालबालिकाको त्यो सरकारी तह र निजीको असमानता छ, त्यसलाई एउटै नीतिगतअन्तर्गत समेट्नुपर्ने, विद्यार्थीको खाजा खर्च १५ रहेकोमा ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्छ । शिक्षक, कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरुको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा छैन, त्यो बजेटमार्फत ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेकुरामा राज्य बोल्नुपर्छ ।’
उनले अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ सामग्री जुन विद्यालयमा बजेटमार्फत सिकाई सामग्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र । कुन सरकारले आधारभुत तहको शिक्षा हेर्ने भन्नेकुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरे।
