विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा कूटनीतिक शिष्टाचारसमेत पालना नभएको भन्दै परिवारका सदस्यलाई महत्त्वपूर्ण बैठकमा राख्नु अनुचित भएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले सरकारी अधिकारीहरू भेटवार्ता भइरहेका ठाउँ नजिक नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव रहेकी छोरी एउटा महत्त्वपूर्ण भेटवार्तामा बसेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर त्यस्तो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व उच्च अधिकारीहरूले देशको सम्मान अभिवृद्धि गर्न कूटनीतिक मर्यादा पालन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आफ्नो मन्त्रालयले स्वाभाविक ढङ्गले काम गरेको प्रतिक्रिया बीबीसीलाई दिएका छन्।
विज्ञ के भन्छन् ?
खासगरी सरकार वा राष्ट्रप्रमुखका श्रीमान् र श्रीमतीलाई विशिष्ट हैसियतसहित उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा सहभागी गराइने अभ्यास रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
तर कतिपय यस्ता आदानप्रदानमा परिवारका सदस्यहरू पनि जाने गरेको पाइन्छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि पाँच पटक प्रधानमन्त्री रहेका दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नी छोरी सुजाता कोइरालालाई आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणमा साथै लिएर गएको अनुभव अधिकारीहरू सुनाउँछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापाले भने, “कुनै पनि सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्दा उनकी श्रीमतीलाई प्रथम महिला भनिन्छ। जसको छैन उनका छोरीलाई पनि निम्तो गर्ने कैयौँ देशले त्यस्तै हैसियत दिन्छन्। हाम्रैमा गिरिजाबाबुले कति पटक लग्नुभएको थियो। त्यसैले त्यो नयाँ कुरा होइन।”
प्रधानमन्त्री मोदीको श्रीमती नभएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै थापाले थपे, “उनकी श्रीमती भएको भए उहाँको छेउमा हाम्रा प्रधानमन्त्री र मोदीको छेउमा प्रधानमन्त्रीकी छोरी बस्ने हुन्थ्यो। जसरी विगतमा सुजाता बसेकी थिइन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि भएकाले यसमा विरोधका लागि विरोध गर्न आवश्यक छैन।”
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग गरेको भेटवार्ताका क्रममा गम्भीर समस्या देखिएको उनले सुनाए।
उनले थपे, “भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार डोभाल र भारतीय विदेश सचिव सहभागी भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीकी छोरी पनि बसेको भन्ने चाहिँ प्रोटोकलले नमिल्ने दृष्टान्त हो। उनीहरू थाहा नै नदिइकन भेट्न आए भनिएको छ, तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई त्यसरी भेट्न आउन सम्भव छैन।”
प्रोटोकल अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीलाई नभेटिकन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डोभाललाई नभेटेको भए पनि कुनै फरक नपर्ने उल्लेख गर्दै थापाले दुई प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि भेट्नु औचित्यपूर्ण हुने बताए।
“तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई शक्तिले पनि डोर्याउँछ। भारत जस्तो छिमेकी देशको सुरक्षा सल्लाहकारले भेट्छु भन्यो भने तिम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मात्रै भेट्छु भन्ने जबाफ दिनु पनि प्रोटोकलका हिसाबले व्यवहारिक हुँदैन। सधैँ लकिरको फकिर जस्तो भएर हुँदैन। छोरी बस्दैमा मलाई आपत्ति छैन। तर परराष्ट्र मन्त्रालयका नोट टिप्ने अधिकारी हुनुपर्थ्यो।”
देशको संस्थागत जानकारीका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बस्नुपर्थ्यो भन्ने आफूलाई लागेको उनले बताए।
विवाद
परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरू मोदीसँग निकट उनका सुरक्षा सल्लाहकार डोभालको नेपालसम्बन्धी भारतीय विदेश नीतिमा हालैका वर्षमा निर्णायक प्रभाव रहेको बताउँछन्।
मन्त्रिस्तरीय भूमिकामा रहेका उनी भारतका प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव पनि हुन् जसमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू रहन्छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बीबीसीलाई प्रधानमन्त्री र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारबीच एक्ला एक्लै भेटवार्ता तय भए पनि अन्तिम अवस्थामा अलग्गै परिस्थिति बनेपछि उनकी स्वकीय सचिव सहभागी भएको जानकारी दिएका थिए।
गजुरेलले भनेका थिए, “उहाँहरू आइसकेपछि अरूलाई तुरुन्तै बोलाउन नमिलेको हो।”
तर उच्चस्तरीय भ्रमणमा त्यस्तो जबाफ दिएर पन्छन नमिल्ने पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा बताउँछन्।
उनले थपे, “मुख्यसचिव, परराष्ट्रसचिव, परराष्ट्रमन्त्री के हेरेर बस्नुभयो? दुई मिनेट ढिलो भएपनि बोलाउनुपर्थ्यो। त्यहाँको त्यत्रो ठूलो उच्च संवेदनशील पदमा बसेका सुरक्षा सल्लाहकारले नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सुटुक्क विदेश सचिवलाई लिएर आयो भन्ने कुरामा म त्यति सत्यता देख्दिनँ। त्यो प्रोटोकलको गम्भीर त्रुटि हो। त्यस्तो भएको हो भने त्यो ठूलो भूल हो।”
सरकार के भन्छ?
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणमा आफ्नो मन्त्रालयले उपयुक्त किसिमले व्यवस्थापनका कामहरू गरेको बताएका छन्।
उनले भने, “भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र प्रधानमन्त्रीबीच एक्ला एक्लै भेट्ने कार्यक्रम थियो। उहाँकी छोरी स्वकीय सचिव पनि भएकीले सहजीकरण गर्नुभएको होला।”
उनले भ्रमण दलमा प्रधानमन्त्रीकी छोरीलाई सहभागी गराउने निर्णयको भने बचाउ गरे।
“प्रधानमन्त्रीकी पत्नी बिरामी रहेको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। विगतमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको समयमा श्रीमतीको सट्टा छोरीलाई भ्रमण दलमा राखिएको थियो।”
उच्चस्तरीय भेटवार्ताका क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पनि साथै राखिनुपर्ने चर्चा नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
नक्सा द्वन्द्वका करण नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको समयमा प्रधानमन्त्री मोदीका दूतका रूपमा नेपाल आएका भारतीय बाह्य गुप्तचर निकाय ‘रअ’का प्रमुखले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अबेर रातिसम्म बालुवाटारमा भेटेका थिए।
सरकारले विभिन्न देशका राजदूतसहित नेपाल भ्रमणमा आउने वरिष्ठ कूटनीतिक पाहुनाहरूसँगको भेटवार्तामा परराष्ट्रका अधिकारीहरू सामेल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिने गरेको छ।
एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञले तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र नै नबुझाइकन त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेको दृष्टान्त सुनाउँदै प्रोटोकल पालनाको मामिलामा गम्भीरता नदेखिएको टिप्पणी गरे।
समाधान के हुनसक्छ?
पूर्व परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई यस्ता घटना नेपालको सन्दर्भमा नौलो नभएको भन्दै स्थापित मान्यताहरू मिच्दा समस्या आएको बताउँछन्।
उनले भने, “जबसम्म हामीले आफूलाई सुधार गर्दैनौँ यस्तो भइरहन्छ। एक्ले अर्कालाई हिलो छ्याप्न सजिलो होला तर हाम्रो बानी सबैको लगभग उस्तै हो।”
नेपालले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रबारे उल्लेख गर्दै उनले भने:
सानो र उद्देश्यमूलक प्रतिनिधिमण्डल बनाउनुपर्ने
औपचारिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक व्यक्तिहरू मात्रै संलग्न हुनुपर्ने र विभिन्न शहरहरूमा हुने भ्रमण नराख्दा पनि हुने
भारत र चीनजस्ता निकटका छिमेकीहरूमा वर्षको एउटा भ्रमण आयोजना गर्ने र त्यो आलोपालो गर्न सकिने
अहिलेको परिपाटीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे निर्णय लिने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको भएको बताए।
नेपालमा जस्तो हिसाबले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा परिवारका सदस्यलाई सहभागी गराउने ‘चलन अन्य देशमा नरहेको’ उल्लेख गर्दै उनले ‘एक्ला एक्लै भेटवार्ता गर्नु सिद्धान्तत: राम्रो नभएको’ बताए।
राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसहित अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित पार्न सरकारले निर्देशिका ल्याएको भएपनि भ्रमण दलको आकार त्यसले तोकेको भन्दा निक्कै ठूलो रहने गरेको पाइएको छ। बीबीसी
