काठमाडौँ- सहकारी ठगीको विषय छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिल्दा बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन।
मंगलबार बिहान कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यहरुले आ-आफ्नो अडान छाडेनन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायम राख्यो भने नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कांग्रेसको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन्।
बैठकमा सहभागी कार्यदलका सदस्यहरुले भने बैठक सकारात्मक भएको दाबी गरेका छन्। कार्यदलमा सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिको मध्यबिन्दु खोजेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘दुवै पक्षबाट आ–आफ्ना धारणा राख्ने, सुन्ने काम भयो र सहमतिको मध्यविन्दु खोजेर अघि बढ्ने सहमति भयो।’
कार्यदलका सदस्य एवै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि बीचको बाटोबाट सहमति खोज्ने सहमति भएको बताए। उनले भने, ‘सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न हुनुहुन्छ भन्दै आएका थियौं, आज पनि त्यही कुरा उठायौँ’, उनले भने, ‘यस विषयमा साझा सहमति कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल भयो।’
गत आइतबार पनि यही विषयमा विवाद हुँदा कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। कार्यदलले कार्यादेश टुंगो लगाउन नसक्दा संसदीय छानबिन समिति गठन पनि अनिश्चित बनेको छ।
