काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरूलाई पेल्यो भन्नु अनुचित भएको बताएका छन्।
संसद्मा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेश गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले काँग्रेसको अवरोधका बीच केही कार्यसूची अघि बढाउनु परेको उनको स्पष्टीकरण थियो। मंगलवार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याइँ गर्ने, पेल्ने भन्ने सत्य नभएको बताए।
संसद्मा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारी रहेकाले संसद्मा ती कुरा अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाइ थियो। उनले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरू सहमतिको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २–३ दिनभित्रै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कानूनमन्त्री गिरीले भने, ‘प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने भन्ने होइन। यो संसद्मा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही दायित्व थिए। त्यो काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसलाई अन्यथा ढंगले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी विधेयक थप परिमार्जित, परिष्कृत र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले फिर्ता लिइएको हो। कुनै दललाई फुटाउने भन्ने उद्देश्य छैन। सहकार्य नगर्ने हो भने संसद् राम्रो ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन। यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’
सहकारी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजक समेत रहेका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष काँग्रेससँग छलफल निरन्तर भइरहकाले त्यसमा सहमति जुट्ने कुरामा ढिलाइ नहुने दाबी गरे।
