लाल्टिन खबर काठमाडौं । जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भए तापनि त्यसका लागि एक साताभन्दा कम समय हुँदा समेत संसद्मा अनिश्चितता देखिन्छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएको भन्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन भन्दै सदनमा विपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै रहँदा त्यसले बजेट भाषणलाई समेत असर पार्न सक्ने कतिपयको चिन्ता छ।
त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले गरे पनि एकजना पूर्वअर्थमन्त्री तथा सत्ता पक्षीय नेताले त्यस्तो अवस्था आए देशमा नयाँ किसिमको राजनीतिक सङ्कट आउने” चेतावनी दिएका छन्।
“बजेटलाई अध्यादेशबाट ल्याएर तत्कालको आर्थिक प्रबन्ध हुनसक्छ। तर राजनीतिक सङ्कट अरू गहिरिन्छ,” एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक सङ्कट त्यसले हल गर्दैन। राजनीतिक समस्या समाधानका लागि फेरि त्यही संसद्मै आउनुपर्छ। किनकि फेरि पनि त्यसको अनुमोदन संसद्ले नै गर्नपर्छ।”
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ताले भने बजेटका विषयमा हालसम्म कुनै रणनीतिक निर्णय गरिनसके पनि छानबिन समिति बनाउन सरकार तयार नभएसम्म सदनमा भइरहेको विरोध नरोक्ने बताए।
एकजना आर्थिक मामिलाका विश्लेषकले “स्वाभाविक ढङ्गले सदनबाट बजेट आउने बाटोको जुनसुकै विकल्प सोच्दा त्यसले जटिल राजनीतिलाई झन् थिलथिलो पार्ने र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने” बताए।
अर्थ विश्लेषक केशव आचार्यले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए पनि दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र त्यो पास हुन नसकेमा बजेट ‘गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक’ हुने भन्दै राजनीतिक सहमति अपरिहार्य हुने बताए।
जानकारहरू हालसालै मात्र लगानी सम्मेलन सकिएको र सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले त्यसमा राखिएका सबै लक्ष्यहरू प्रभावित हुने बताउँछन्। आचार्य थप्छन्: “त्यससँगै मुलुकमा दीर्घकालीन लगानी हुँदैनन्। विदेशी लगानी आउन छाड्छन्।”
कांग्रेसले के सोचेको छ?
नेपाली कांग्रेसले सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन गठन गर्नुपर्ने आफ्नो अडान कायमै रहे पनि बजेट पेस गर्न दिने विषयमा कुनै निर्णय गरिनसकेको जनाएको छ।
जेठ ११ बाट संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने भनिएकाले सरकारले त्यसअघि नै आफ्ना मागहरू सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेको कांग्रेस प्रवक्ताले बताएका छन्।
“[संसदीय समिति] बनाऊँ, बनाऊँ भन्ने बनाउन नचाहने… बजेटलाई फेरि यो अपारदर्शी बाटोमा लान सरकार लागेको छ। त्यो त हामी चाहँदैनौँ,” पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका प्रकाशशरण महतले भने, “तर सँगसँगै यो छानबिनको कुरा समेत छाड्न सकिँदैन। त्यसैले यो [बजेटको] विषयमा हामी गम्भीर कुरा गर्छौँ।”
पूर्वअर्थमन्त्री महतले “गैरसंसदीय प्रक्रियाबाट” बजेट ल्याउने माहोल बनोस् भन्ने सरकारमा बस्ने कतिपयले चाहेको आफूहरूको बुझाइ रहेको बताउँछन्।
“संसद्मा यसबारे गहिरिएर छलफल नहोस् र आफूखुसी गर्न पाइयोस् भन्ने पनि होला। हामीले त्यसलाई मध्यनजर राखेर रणनीति बनाउँला।”
‘बजेटको विषय फरक हो’
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे ‘प्रतिनिधि बेगरले कर लगाउन पाइँदैन’ भन्ने बजेटको मान्यता अनुरूप अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था ठीक नहुने टिप्पणी गर्छन्।
“जनप्रतिनिधिको संस्था हुँदाहुँदै त्यसको बैठक स्थगित गरेर बजेट ल्याउने प्रक्रिया उचित होइन। प्रतिपक्षले त्यस्तो माग गर्नु पनि हुँदैन। उनीहरूले त त्यहाँ झन् बढ्ता जनताको मत अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हो,” पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्।
उनी सदनमा अन्य विषयमा अवरोध गर्नु र बजेटमा अवरोध गर्नु फरक कुरा हुने तर्क गर्छन्।
“बजेट नभई देश चल्दैन भन्ने प्रतिपक्षलाई समेत थाहा छ। ऊसँग नीति तथा कार्यक्रममा झैँ बजेट पेस गर्न दिने, त्यसपछिको प्रक्रियामा विरोध गर्ने विकल्प रहन्छ,” पाण्डे भन्छन्।
“बजेटमा अवरोध हुँदा आर्थिक विषय मात्र नभएर चौतर्फी निराशा देखा पर्छ। त्यसले यसलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गरेर सरकारको विरोध नै गर्नु परे पनि वा सरकार नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि बजेट रोक्नेतर्फ सोच्नु राम्रो हुँदैन।”
संवैधानिक बाध्यता भएको विषयमा सत्ता पक्षले ‘पेलेर जाने’ गरी सोच्न नहुने र विपक्षीले समेत ‘अवरोध गर्न नमिल्ने’ पाण्डे तर्क गर्छन्। बीबीसी
