काठमाडौँ, १५ जेठ: सरकारले स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न कोषको स्थापना गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न रु एक अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो । बजेटमा सरकारले स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा युवा सहभागिता बनाउन उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
उहाँले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिने र युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ ।
