काठमाडौँ : सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिमा रहने ७ सांसदको टुंगो लागेको छ। समितिमा कांग्रेस, एमालेबाट २/२ जना र अन्य दलबाट १/१ जना रहनेछन्।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र इश्वरी न्यौपाने, एमालेबाट सूर्य थापा र सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान र रास्वपाबाट शिशिर खनाल सदस्य रहनेछन्।
सत्तारुढमध्ये ठूलो दलको हैसियतले एमालेबाट सूर्य थापा समिति संयोजक रहने सम्भावना छ।
सहमतिमा सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने भनिएको छ। समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची– १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरु लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने भनिएको छ।
संसदीय समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरुले बजेट अधिवेशन सुरु भएदेखि नै संघीय संसद अवरोध गर्दै आएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षीको विरोधका विच सदनमा पारित भएको थियो भने सहकारी प्रकरणको छानबिनको लागि सहमति भएसँगै कांग्रेसले आज बजेट भाषण अवरोध गरेन।
३ महिनाका लागि गठन हुने समितिले समस्याग्रस्त २९ सहकारीका सम्बन्धमा छानबिन गर्नेछ ।