सम्माननीय सभामुख महोदय,
आर्थिक बर्ष २०८० / ८१ को बजेट बक्तब्य वा राजश्व र व्ययको बार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा ब्यक्त गर्दछु :
१, बजेटको सैदान्तिक धरातल कमजोर र गन्तब्य अस्पष्ट छ। संसदमा छलफल भएको प्रिबजेटको भावना, सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र माननीय मन्त्रि ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट बीच सामन्जस्यता देखिन्न । नीति तथा कार्यक्रममा समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको गन्ध देखिएको भएपनि बजेटमा त्यसको प्रतिबिम्ब देखिएन। बजेटमा राज्यको भूमिका कमजोर बनाएर बजार वाट आमुल परिबर्तनको अपेक्षा राखिनुने समाजबादको यात्रालाई मद्दत गर्दैन बरु विकृत पुजिबाद तर्फ धकेल्छ।
२, बजेटमा दाबी गरीए जस्तो राजस्व र सहायता परिचालन हुने सम्भावना देखिन्न। राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि ४४ अर्ब अपुग देखिन्छ। समग्र आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक रहेको सत्यतथ्यलाई ढाकछोप गरि चलाखीपूर्ण तरिकाले कृतिम तथ्यांकको सहयोगमा वर्तमान अर्थतन्त्रको फितलो विश्लेषण गरिएको देखिन्छ। आय र व्ययको अनुमान बिश्वश्नीय छैन, यथार्थ परक पनि छैन र कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्न। सरकारलाई आगामी बर्ष २०० देखि २५० अर्ब श्रोतको अभाब हुने विज्ञहरुको धारणा छ। ऋण लिएर ऋण तिर्नु पर्ने स्थिथि देखिन्छ। के हाम्रो अर्थतन्त्र देब्ट ट्रयाप (Debt Trap) तर्फ जान लागेको हो ? म अर्थमन्त्री ज्यूलाइ प्रश्न गर्न चाहन्छु ?अर्को बर्ष अर्थतन्त्र टाट पल्टिने खतरा अर्थविद हरुलेनै औंलाएका छन्। यसमा माननीय अर्थमन्त्रिज्यूको धारणा के छ ? “कृतिम बुद्धिमता” (Artificial Intelligence) को बारे बजेटले खासै बोलेको छैन। बजेटमा नत बर्तमानको संकल्प देखिन्छ न भविष्यको सुन्दर सपना नै। तसर्थ बजेट समाजका बिधमान समस्याहरु समाधान गर्न सक्षम छैन। यस्तो नाजुक आर्थिक अवस्थाको प्रमुख जिम्मेवार वर्तमान गठ्बन्धन्नै हो।गम्भीर अर्थतन्त्रको समाधान बेलामै सोच्न म सरकारलाई आग्रह पनि गर्दछु।
३, नीति तथा कार्यक्रममा चालु खर्च कम गर्ने र पुजीगत खर्च बढाउने भने पनि बजेटमा ठिक उल्टो अवस्था देखियो। बिगतमा पुजीगत खर्च करिब २०% रहने गरेकोमा अहिले घटाएर १७% मा झारिएको छ भने चालु खर्च बढेको छ। बजेट कटौतीको मारमा पुर्बाधार क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्र परेको देखिन्छ। पन्ध्रौ योजनाले लिएको लक्ष “संमृद नेपाल र सुखी नेपाली” को लक्षलाइ बजेटले अलपत्र पारेर छोडेको छ। जनआकांक्षा र संविधानको मर्म अनुसारको सह-संमृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजबादलाइ बेवास्ता गरिएको छ। बजेटका कतिपय प्राबधानले कर अराजकता जस्तो झल्किन्छ। बिगतमा चुरोटमा हरेक बर्ष औसत १० % र गत बर्ष १९ % ले कर बृद्धि गर्दा यस बर्ष भने जम्मा ३ % मात्र कर बृद्धि गरिएको छ। विलासी बस्तुमा कम र आम नागरिकले उपभोग गर्ने बस्तुहरुमा बढी करको व्यस्था हुदा बजेट सिमित ब्यापारिक घरानियाको पक्षपोषण गर्ने र सर्बसाधारण नागरिकलाई थप बोझ दिने देखिन्छ। दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु फलफुल र तरकारीम कर बढाऊदा विलासी गाडीमा बजेटको सिद्धान्त बिपरित कर घटाएर सरकार सिमित कुलीन बर्गको पक्षमा मात्र उभिएको आभास हुन्छ।
४, सुशाशनको सन्दर्भमा पनि बजेट उदास देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय बिकास समस्या समाधान समितिको बैठक नबस्ने पनि सुशाशनको प्रत्याभूति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको एक सदस्यको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनेर अनुगमन र सुशाशनको काम गर्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद देखिन्छ। ओली नेतृत्वको सरकारको बेला बेरुजु करिब १% मा सिमित बनाएको तथ्यांकले देखिन्छ भने गठबन्धनको सरकार बने पछि बेरुजु निरन्तर बढेको छ। अनि कसरि सुशाशन आउछ? निस्पक्ष र स्वतन्त्र निर्बाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य सर्त हो तर सरकार अब जिल्ला निर्बाचन कार्यालय खारेज गरेर सिडिओ कार्यालको मातहतमा ल्याउने घोषणा बजेटमा गरेको छ। विभिन्न विकल्पको बेवास्ता गरि गाँजा खेति गर्ने गठबन्धन सरकारको नीतिले कस्तो सुशाशन र आर्थिक संमृद्धि ल्याउने हो जनता पर्खाइमा छन्।
५, नेपालको संविधानले तिन खम्बे अर्थनीति लिएको छ। सार्बजानिक, निजि र सहकारी। सार्बजनिक क्षेत्रमा बेतिथी छ, निजि क्षेत्र आन्दोलित छ, सहकारी क्षेत्रमा सर्बसाधारणको ७ खरब पुजी डिपोजिट छ तर सहकरी संकटको डिलमा देखिन्छ। सहकारीलाई उद्धार गर्नुको साटो बेवास्ता गरेर लाखौ सहकारी कर्मी सडकमा आउन बाध्य हुने अबस्था सरकारले सृजना गर्दै छ।
६, बजेटले कम्तिमा हरेक दिन बिदेसिन बाध्य नेपाली युवा-युवती हरुलाई देश भित्रै रोजगारको अवसर सृजना गर्ने केहि विकल्प दिनु पर्थ्यो। यो देश युवाको पनि हो। युबाहरु बजेटको प्रमुख भागीदार हुन् तर सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नेपालमा युवा पनि छन् भन्ने तथ्यलाई नै बिर्सिएको जस्तो देखिन्छ। नेपालमा १६ देखि ४० बर्ष उमेरका युवाको जनसंख्या करिब ४१ % छ। सरकारको बजेट ४१% युवालाई “कागलाई बेल पाक्यो – हर्ष न विषमत” भने जस्तो भयो।सरकारको यहि रबैया हो भने अब युबाहरु चुप लागेर बस्दैनन्।
७, बजेटले पर्यटन दशकको अबधारणा ल्याएपनि पर्यटन क्षेत्रको पुर्बाधार लगाएत क्षेत्रमा बिकासको कुनै स्पस्ट योजना देखिन्न। हाल नेपालको विद्धमान पूर्वाधारले प्रतिबर्ष १० लाख पर्यटक धान्न पनि सक्दैन। ठुलो संख्यामा पर्यटन भित्र्याउन यस क्षेत्रमा सार्बजनिक, निजि र सहकारीको समेत सहकार्यमा ठुलो लागनी आबस्यक छ। बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु पर्ने हुन्छ। सबल नेपाली अर्थ तन्त्रको एक महत्वपुर्ण पक्ष हुन सक्ने पर्यटन क्षेत्र पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेन। बजेटले विदेशमा विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुमा नेपाली कुटनीतिक नियोग छ भन्ने तथ्यनै बिर्सिएको छ। नारा आर्थिक कुटनीतिको दिने अनि ब्यबहारमा नेपाली कुटनीतिक नियोगलाई साधन , श्रोत र जनशक्ति बिहिन बनाऊनुले सरकार काममा नभई प्रचारमा केन्द्रित देखिन्छ। प्रत्यक बर्षको बजेटमा कम्तिमा कुनै थप एक नेपाली दुताबास भबन बनाउने बजेटको व्यवस्था हुनु पर्छ। नेपाली कुटनीतिक नियोगको क्षमता अभिबृद्धि नगरी उनीहरुबाट थप अपेक्षा गर्नु “गाईलाइ घाँस नखुवाउने तर धेरै दुधको आशा गर्ने ” जस्तै हुन्छ।
अन्त्यमा बजेटले आर्थिक भ्रम सृजना गरेको छ, आश्वासन र आश्वासनको संगालो जस्तो छ । समर्थन गर्न सकिन्न।
समयको लागि धन्यवाद, सभामुख महोदय।
