काठमाडौँ, १७ जेठ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले पैतृक सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान अधिकार कानूनले सम्बोधन गरेपनि त्यसको विषयमा जानकारी नै हुन नसकेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । ‘कानूनले सम्पत्तिमाथि छोराछोरी दुवैको समान अधिकारको व्यवस्था गरेको भएपनि धेरैलाई त्यसको विषयमा जानकारी नै हुन सकेको छैन । तल-तल त्यसको विषयमा जानकारी नै छैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘आफ्नै दाजुभाइसँग किन झगडा गर्ने, किन सम्बन्ध बिगार्ने भनेर पनि धेरै महिलाहरूले सम्पत्तिमाथि दाबी नै गर्ने गरेका छैनन् । जबकि यो हामी सबैको समान अधिकार हो । होइन बेकारमा परिवारमा किन द्वन्द्व सिर्जना गर्ने भनेर महिलाहरू पछाडि सर्ने गरेको पाइन्छ ।’ यी कुराहरूको एड्भोकेसी गर्न जरुरी भएको बताउँदै उहाँले महिलाको अधिकारका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ३८/३९ वटा महिला अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन, कानून रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले संविधान सँगसँगै फौजदारी संहिता नेपाल संहिता ऐनभित्र पनि धेरै वटा कानूनहरू आएको बताउनुभयो । धेरै कानूनहरू कार्यान्वयन भएको अवस्था नरहेको बताउँदै उहाँले महिला अधिकारलाई सुनिश्चितता गराउनका निम्ति अझै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘सबैको बजेट बढ्दै गयो तर महिला मन्त्रालयको बजेटको सिंहावलोकनहरू झन् घट्दै गयो । पितृसत्तात्मक सोचलाई चिर्न आवश्यक छ ।
मन्त्रीको रूपमा मैले पनि सकेन र स्वयं राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहनुभएका माननीय सङ्गीताज्यूले पनि सक्नुभएन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामीसँग अहिले ७५३ वटै पालिकाहरू छन् । महिला विकास अधिकृतहरू स्थानीय तहमा गाभियो । तर अहिले महिला मन्त्रालयको तल संरचना नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ । त्यो सेवाग्राही स्वयंले पनि महसुस गरिरहनुभएको छ ।’ अहिलेसम्म निर्माण भएका ऐन, कानूनको कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । अहिले बालविवाहको अवस्था विकराल बन्दै गएको भन्दै उहाँले यसको न्यूनीकरणका निम्ति पनि अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि बालविवाहको अवस्था विकराल बन्दै छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’ अप्ठ्यारोमा परेका, हिंसामा परेका महिलाहरूका निम्ति राज्यले नै उनीहरूको सुरक्षा गर्न सेल्टर हाउसहरू बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । ‘यी कुराहरू आवश्यक छ । त्यसका निम्ति बजेट चाहिन्छ ।
यसपालि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागे तर निकै न्यून बजेटको व्यवस्था गरियो । महिला दिवस मनाउनुको औचित्यता रहेको भन्दै उहाँले यी कुरालाई सबैले आत्मसाथ गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘तीन तहको निर्वाचन हुन्छ । यी सबै प्रतिस्पर्धाहरू हेर्दाखेरि साँच्चिकै महिलाको सबै कुराहरू आयो त ? विषयहरू आयो त भनेर हेर्दा महिलाको छुट्टै आन्दोलन आवश्यक छ कि भन्ने पनि लाग्छ ।’
