काठमाडौँ । संघीय संसद्का पदाधिकारी एवं सांसदका स्वकीय सचिवसहित ४२१ जना कर्मचारी शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया नतोकेरै नियुक्त भएका पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न श्रेणीका अधिकृत स्तरका ३११ र सहायकस्तरका ११० गरेर ४२१ सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १४ करोड ४९ लाख ४६ हजार खर्च भएको छ ।
महालेखाले शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया तोकी नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा पाँचमा आफ्नो कार्यकालको निमित्त पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची दुईमा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
ऐनको अनुसूचीमा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने कर्मचारीको दर्जा र संख्या उल्लेख भए पनि कर्मचारीको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख नगरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय संसद सचिवालयले दरबन्दी नरहेको पदमा सञ्चार विज्ञ तीन र स्वास्थ्य सहायक एकसमेत गरेर चार जना करारमा राखेर २० लाख ३६ हजार पारिश्रमिक खर्च उल्लेख गरेको जनाएको छ ।
त्यसैले कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा करार लिनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
