काठमाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर ऐनहरू पल्टाउँदा झस्किनुपर्ने अवस्थाको रहेको बताएका छन्।
काठमाडौँमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले यो वर्ष पनि बजेटले निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर करका दर र नीतिहरूले झस्किनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले छलफल नगरी धेरै कुराहरू बजेटमा समेटिएका कारण धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरूमा लय नमिलेको बताउँदै ११ खर्ब उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राजश्वको लक्ष्य ठूलो किन बनाउनु? भनेर प्रश्न गरे।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दै जानु खतरापूर्ण रहेको औँल्याए। उनले ट्रेजरी डेफिसिट र बजेट डेफिसिटलगायत बढिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा सहजताभन्दा झन् अफ्ठ्याराे र खतरा थपिरहेको बताए।
उनले असार मसान्तसम्म नगद घाटा हुनसक्ने आँकलन गरे। उनले कर्जा तिर्न नै कर्जा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने औँल्याए। उनले देश समस्यामै रहेको र अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बताउँदै पुँजीगत खर्च हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने नहुने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिकरुपमा उठाउन खोजेको बताए। उनले बैंकहरूबाट सरकारले ९० अर्ब लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाँदा अब झन निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दे दावी गरे।
उनले बजेटले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने, ऋण लिएर कार्यकर्तालाई रकम वितरण, लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिएको बताए।
उनले नेपालमा उत्पादन न्युन हुँदै गएको र भएको लगानी पनि ठिक ठाउँमा नगएका कारण आर्थिक वृद्धिमा अफ्ठेराे अवस्था बन्दै गएको बताए। उनले तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुने लगानी उच्च रहेको र पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकिकरण नगरी बजेट आएको आरोप लगाए।
