काठमाडौं । सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काबिल मानिएकै सचिवहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै डम्प भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
यो प्रशासन क्षेत्रमा ठूलो विकृति हो जसले दीर्घकालीन समस्या पार्न सक्छ । सरकारले सचिवलगायतका अन्य कर्मचारी सरुवा गर्दा सुशासन ऐन २०६४ अनुसार स्वच्छता र पारदर्शीता अपनाउन सकेको छैन ।
विज्ञहरूले सरकारको सचिव, सहसचिव तथा आम कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति र काम गर्ने शैलीले सुशासन ऐनले भनेबमोजिम पारदर्शीता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहीता तथा इमान्दारीता कायम हुन सकेको छैन । जसका कारण सुशासन ऐनको धज्जी उडाइएको पाइएको छ ।
सरकारबाट प्रशासन सञ्चालनमा ठाडो हस्तक्षेप हँुदा पनि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले असललाई असल र खराबलाई खराब भन्नसक्नुपर्नेमा त्यस्तो हैसियत देखाउन नसकेको अन्य केही सचिवहरूको दोषारोपण छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्य सचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा सिंगो प्रशासन संयन्त्रले सुशासन ऐनअनुसार काम गर्न सकेको छैन । मुख्य सचिवले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सके सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रशासनका विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
सचिवलगायतका कर्मचारी सरुवामा पहिलादेखि नै विभिन्न विकृति भए पनि हालको सरकारले यो विकृति बढाएको पाइएको छ । सचिव पद विशेषज्ञ पद भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै ‘एसम्यान’को आधारमा सचिवहरू छनोट गर्ने गरेकाले समस्या थपिँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
