काठमाडौँ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दानबहादुर कार्कीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागू हुँदा प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुँदै आएका विविध अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा सरोकारवाला निकायले गरेको एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्कीले समय सापेक्ष नयाँ प्रविधिको प्रयोग कम हुँदा त्यसले अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न असहज तथा समय लाग्ने गरेको दृष्टान्त दिँदै अब एमडीएमएस प्रणालीले अनुसन्धानमा कार्यमा सहयोग पुर्याउने बताए ।
उनले भने,‘यो प्रणाली लागू भइसकेपछि खास गरी हामीले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग होस् अपराध नियन्त्रण नै होस्, अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थितिमा नै पुग्न नपरोस् भन्ने चाहेको छौँ । अनुसन्धान गर्नुपर्दाको अवस्थामा पनि छरितो किसिमले अनुसन्धान गरेर समयमै न्याय दिने कार्यमा लाग्न सबै ऐक्यबद्ध भएर लाग्ने अपेक्षा गरेको छु।’
उनले एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नगराएका डिभाइसहरूलाई प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा ट्रयाकिङ गर्न निकै गाह्रो भएको भन्दै यो प्रणालीमा दर्ता गराउन सबैलाई आग्रह समेत गरे ।
आइएमइआई परिवर्तन गरेर कतिपयले चोरी बजारमा मोबाइल बिक्री गर्ने र प्रविधिको आडमा सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध गर्ने कार्यमा डिभाइसेसहरुको प्रयोग धेरै भएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखे ।
‘हामीकहाँ एक महिनामा दुई तीन सय मोबाइल हराएको भनेर उजुरी आउँछन् । चोरिएका भनेर आउने संख्या पनि त्यत्तिकै मात्रामा छन् । हराउनु व्यक्तिको कमजोरी भए पनि चोरिनुमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता चोरिएको वा हराएको फोनलाई आफ्नो फोन भनेर बजारमा पार्टपुर्जा परिवर्तन गरी बिक्री गर्ने कुरा कानुन सम्मत होइन त्यो कानुनी दायरामा आउँछ । कानुनी दायरामा आउने कुरालाई जब मोबाइल दर्ता गर्ने,कर तिर्ने अवस्थामा आउँछ, कर तिरेको र दर्ता गरिएको मोबाइल हुने छ ।’ कार्कीले बताए ।
उनले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा समेत मोबाइलको फरेन्सिक रिपोर्ट परीक्षण गरी अनुसन्धानमा प्रयोग गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै दर्ता प्रणालीले अझ अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी पुरुषोत्तम थापाले यो प्रणाली लागू भएपछि सीमा सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा राजस्व चुहावट रोक्नलाई मद्दत पुगेको बताए । उनले सशस्त्र प्रहरीले तदारुकताका साथ यो प्रणालीलाई कार्यान्वयन गराउने पक्षमा लाग्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
