काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउने काम थालेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मन्त्रालयका दुवै सचिव, महाशाखा प्रमुखहरु र भन्सार र राजश्व प्रशासनका उच्च अधिकृतहरुको बैठक बोलाएर कार्ययोजनाबारे शुक्रबार प्रारम्भिक छलफल गरेका छन्। त्यस क्रममा मन्त्री पुनले कार्यान्यवन हुन सक्ने गरी वस्तुवादी योजना तयार पार्न निर्देशन दिए। मन्त्री पुनले बजेटको आकार कूल ग्राहस्थ उत्पादनसँग मेल खाने खालको भएकाले कार्यान्वयन सहज भएको विश्वास व्यक्त गरे।
‘खर्च बढाउने गरी र कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी वस्तुगत कार्ययोजना बनाऔं’, जति समयमै गर्न सकियो र खर्च बढाउन सकियो त्यति नै बजार चलायनमा हुने हो’, उनले भने, ‘हामीले अहिले असारमा गरिरहेको खर्च ६ महिनाअघि गर्न पाएको भए दुई/तीनपटक बजारमा ‘सर्कुटेल’ हुन्थ्यो। त्यसबाट राजश्व संकलन हुन्थ्यो, रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। हामी परम्परागत नहोऔं, समयमै र छिट्टै काम गर्ने गरी योजना बनाऔं।’
पहिलो, दोश्रो र तेश्रो त्रैमाशिक योजना बनाएर काम गर्न र दसैं तिहारजस्ता ठूला पर्वको बिदा ख्याल गरेर मात्र कार्ययोजना बनाउन उनले अह्राए। श्रोतले नधान्ने गरी २० खर्बको बजेट आउने बजार हल्लाबीच १८ खर्ब ६० अर्बको वस्तुवादी बजेट ल्याउन सकिएकामा सन्तोष लागेको उनले बताए। मन्त्री पुनले नयाँ आयोजनामा भन्दा चालु र ठूला आयोजनालाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको चर्चा गरे।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अवस्तुवादी राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएकाले लक्ष्यभन्दा धेरै काम राजश्व संकलन भएको उनको टिप्पणी थियो। ‘म अघिल्ला अर्थमन्त्री वा अरु कसैलाई आरोपित गर्न चाहन्न। कार्यान्वयन हुनै नसक्ने ४२ प्रतिशतको राजश्व वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण हुनुमा अर्थमन्त्री वा हाम्रो प्रणाली कसको दोष हो। त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्ला’, उनले भने।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि ३२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको चर्चा गर्दै उनले पूरा नगरी नहुने अरु चालु आयोजनाको निर्माण सक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको जनाए। त्यसले रोजगारी सृजना गर्नुका साथै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान पुग्ने मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
मन्त्री पुनले स्थानीयतहमा जाने समानीकरण रकम तत्काल निकाशा गर्न निर्देशन दिए।
‘७ सय ५३ वटै स्थानीय तह बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छन्। समानीकरणको बजेट भरसक शतप्रतिशत नै पठाऔं। नभए पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी जाने व्यवस्था मिलाऔं’, मन्त्री पुनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने। उनले कर्मचारीलाई उच्च मनोबल र आँटका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै कानूनसम्मत काम गर्दा नडराउन आग्रह गरे।
मन्त्री वा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहोदाका कसैले कानूनबाहिर गएर काम गर्न निर्देशन दिए अवज्ञा गर्न उनको सुझाव थियो। फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले आफू करिब चार महिनाअघि मन्त्रीका रुपमा आउँदा एक हजार फाइल ‘पेन्डिङ’ मा रहेको चर्चा गर्दै अहिले आफ्नो टेबलमा आएको फाइल एक दिन पनि नरोकिएको बताए।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक वित्त नीति (बजेट) वस्तुगत र यथार्थपरक आएकामा सबैतिरबाट प्रशंसा भएको उनले बताए।
मन्त्री पुनले नेपाल राष्ट्रबैंकले वित्त नीतिसँग तालमेल हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी थिए। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे मानिसहरुले विथतदेखि नै अनावश्यक टिप्पणीहरु गर्ने गरेको भन्दै पुनले वित्त नीतिभन्दा फरक मौद्रिक नीति नआउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘मानिसहरुले मौद्रिक नीतिले सार्वजनिक वित्त नीतिलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो टिप्पणी हुने गरेका थिए’, मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्रबैंक राज्यकै निकाय भएकाले वित्त नीतिभन्दा फरक हुँदैन भन्ने विश्वास छ। नीतिगत एकरुपता भएपछि अनावश्यक टिप्पणी र आशंका गर्ने ठाउँ हुँदैन। नतिजा पनि राम्रै आउँछ।’
पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने आधार देखिएको उल्लेख गरे।
