लाल्टिन खबर 
काठमाडौँ, १० असार – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को विनियोजन विधेयकमा बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयकमा महिला मन्त्रालयका लागि गरिएको विनियोजनको सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन तथा सो को प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रस्ताव गरिएको छ ।” राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सीमित कर्मचारी तथा स्रोतका कारण समस्या भएको बताउनुभयो । नेपाल कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको अवस्थामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसख्ङ्याको सरोकार राख्ने महिला मन्त्रालयको कार्य र प्राथमिकतालाई अवमूल्यन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले महिला मन्त्रालयले सबै काम अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको परिचालन र नियमनसम्बन्धी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “राज्यका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तथा संवेदनशील मानिने बाल सुधारगृहको स्थापना र सञ्चालन, महिला हिंसा÷मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पीडित÷प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र÷पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनलगायतका लागि मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको जिकिर गर्दै मन्त्री चौधरीले अधिकांश कार्यक्रम वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत सबै पालिका र सबै प्रदेशमा पठाउने प्रबन्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग समन्वयको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।” राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तरगत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिन बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ रु ६१ करोड र चालुतर्फ करिब रु ७० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानतर्फ रु २९ करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको बताउनुभयो ।
