काठमाडौँ, २१ असार- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी कार्यसम्पादन गर्न रक्षा मन्त्रालय सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा रक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसम्बन्धी उठेका जिज्ञासा, सुझाव एवं प्रतिक्रिया सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिँदै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले नेपालको संविधान, सैनिक ऐन, २०६३ र नेपाल सरकारका सुरक्षासम्बन्धी कानुन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ अनुसार मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि नेपाली सेना समर्पित रही आएको बताउनुभयो ।
“अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सामान्य अवस्थामा हतियारसहित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा फौजहरू तैनाथ गरी निगरानी राख्ने कार्य अर्ध सैनिक फौजबाट गरिने प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्दै आइरहेको माननीय सदस्यलाई अवगत नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।” सरकारका प्रवक्ता शर्माले यस प्रकारको घोषणा भएमा नेपाली सेना जुनसुकै समय र अवस्थामा सीमा रक्षाको लागि खट्टिने विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा नेपाली सेनाको सहभागिता सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाली सेनालाई आवश्यकताअनुसार विकास निर्माणमा परिचालन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कहाँ, कहिले र कस्तो प्रकारको निर्माणमा जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने उहाको भनाइ छ । सोही नीतिअनुरूप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । नेपाली सेना कुनै पनि नाफामूलक व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले सैनिकले शान्ति सेनाअन्तर्गतको मिसनमा खट्टिई जाँदा पाउने पारिश्रमिक र भत्ता रकमबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याई कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको बताउनुभयो।
“सैनिक कल्याणकारी कोषबाट नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका आश्रित र अनाथ परिवारको आर्थिक, सामाजिक कल्याण र शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचारका लागि सेवामूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको ब्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । तसर्थ, सैनिक कल्याणकारी कोषको उपयोग गरी सैनिकको कल्याणका लागि सञ्चालित कार्यलाई सेनाले व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबुझिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु”, मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । नेपालको वर्तमान सुरक्षा स्थितिलाई थप सुदृढ र मजबुत बनाउनेबारे सरकार स्पष्ट रहेको र तदनुरूप नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा अङ्गहरूको आधुनिकीकरण, सबलीकरण र पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली सेनालाई समयानुकूल दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन र नेपाली सेनाको दक्षता तथा मनोबल अभिवृद्धि गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको जोड छ ।
