काठमाडौँ, २१ असार- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट विनियोजन भएको सन्दर्भमा प्राप्त बजेटलाई अधिकत मितव्ययिताका साथ परिचालन गरी अधिकतम परिणाम निकाल्न प्रयास गरिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायबारे उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले उक्त मन्त्रालयलाई कूल रू ६ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको, सोही बजेटबाट मन्त्रालय मातहतका विभाग र ती विभागअन्तर्गत कार्यरत ६ हजार बढी कर्मचारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि खर्च छुट्याइएको बताउनुभयो । मन्त्री शर्माले सहकारीको क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको, सहकारी ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
“हालसम्म २१ वटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ती सहकारीहरूको व्यवस्थापन ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति” मार्फत भइरहेको छ । महिलालगायत सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री एवं महिला, बालबालिका तथा तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलका क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायसम्बन्धी उठेका जिज्ञासाको जवाफमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परिचालन र नियमनसम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी बजेट प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले गोठाटारमा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको, विगतमा विभिन्न समस्या भए पनि आगामी आवमा उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने, चालु आर्थिक वर्षमा थप ४८ स्थानमा यस्ता केन्द्र सञ्चालन गरिएका बताउनुभयो । “मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै कार्यालय नभएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा राखिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको छ, अधिकांश कार्यक्रम वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सात सय ५३ वटै पालिका र सातवटै प्रदेशमा पठाउने प्रबन्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिएको हुँदा प्रदेश मन्त्रालयसँग र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो । महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धि हुने एवं सशक्तीकरणका लागि आगामी आवका लागि प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यक्रममा अपेक्षाकृत बजेट विनियोजनको प्रस्ताव नभए तापनि सो पछिका आर्थिक वर्षहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै लगिने उहाँले बताउनुभयो । “मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या, विषयवस्तुको संवेदनशीलता र जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस मन्त्रालयमा ठूलो परिमाणमा साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ, तथापि वर्तमानमा राज्यको धान्न सक्ने गरी क्षमताको आधारमा सीमितरुपमा विनियोजित आवको बजेटलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेका छवटै क्षेत्रको सरोकार अधिकतम सम्बोधन हुनेगरी एवं राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न स्रोतसाधन परिचालन गर्न मन्त्रालय सदैव क्रियाशील र प्रतिबद्ध छ ।
आफ्नो दायित्व निर्वाहका क्रममा मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने थप साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
