काठमाडौँ – मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले विश्वासको मत लिएलगत्तै सरकारमाथि सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको छ । मधेस प्रदेशका कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एमालेले यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित चार वटा र लोसपाले दुई वटा मन्त्रालय मागिरहेको छ । तर जनमत पार्टीले कांग्रेसलाई अर्थबाहेक तीन वटा र लोसपालाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने भनिरहेको छ ।
जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश सांसद एवं संसदीय दलका नेता महेश यादवले मन्त्रालयको सङ्ख्यामा विवाद नरहेको भन्दै मुख्य विवाद अर्थ मन्त्रालयमा रहेको बताए । जसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ, त्योसँग अर्थ मन्त्रालय रहने गरेको विगतदेखिकै उदाहरण रहेको भन्दै उनले जनमतको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले अर्थ मन्त्रालय जनमतले नै राख्ने बताए ।
विगतमा जसपा नेपालले लामो समय मधेस सरकारको नेतृत्व गर्दा उसले पनि अर्थ मन्त्रालय आफूसँगै राखेको भन्दै यादवले त्यतिबेला कुनै दलले विरोध नगरेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘कुरा मिल्छ, यो ठुलो विवाद होइन, केन्द्रले यो विषयमा चाँडै टुङ्गो लगाउँछ ।’
कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले सहमति अनुसार कुरा अगाडि बढेन भने विकल्प खोजिने बताए । उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयसहित चार वटा मन्त्रालय मागेका छौँ, त्यसमा हाम्रो सहमति थियो तर अहिले मुख्यमन्त्रीले मानिरहनु भएको छैन । अर्थ मन्त्रालय पाएनौँ भने हामी सरकारमा जाँदैनौँ । आवश्यक परे जनमत सरकारको विकल्प खोज्छौँ ।’
मधेस प्रदेशमा देखिएको विवादको बारेमा केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेको बताउँदै उनले केन्द्रले यसलाई चाँडै टुङ्गो लगाउने बताए ।
लोसपाका महासचिव मनिष मिश्रले मधेस प्रदेशको विवादको बारेमा केन्द्रमा छलफल चलिरहेको बताए । लोसपाले दुई वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको भन्दै उनले यो विषय चाँडै नै टुङ्गो लाग्ने प्रस्ट पारे ।
अहिलेको मधेस सरकारमा जनमत र एमालेका मन्त्रीमात्र छन् । सरकार विस्तार गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् ।
